केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेच्या संस्थेच्या आधारे 40 तालुके जाहीर करण्यात आले असेल तरी अनेक भागातील शेतकऱ्यांना मध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने पवित्रा घेतला आहे. महसूल आणि पुनर्वसन विभागाने पुन्हा संरक्षण हाती घेतले असून राज्य सरकार मंडळ निहाय सर्वेक्षण करणार आहे.
यामध्ये 500 पेक्षा अधिक मंडळांचा समावेश दुष्काळी भागात होण्याची शक्यता आहे . मात्र नव्याने समाविष्ट झालेल्या दुष्काळी भागाला केंद्र सरकार मदत करणार नसून, राज्य सरकारला दुष्काळ निवारणासाठी मदत करावी लागणार आहे.
राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर विधेयकांकडून टीकेची झोड उठवण्यात आली. आमदार, खासदारांच्या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर झाला, अशी टीका करण्यात आली यामुळे मदत व पुनर्वसन विभागानेही एक पाऊल मागे घेत केंद्र सरकारच्या निकषांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास काही तालुके बसत नसतील तरी जिथे पाऊस कमी आहे. निकष निश्चित करून अशा तालुक्यांना दिलासा दिला जाईल असे जाहीर केले आहे.
राज्यातील उर्वरित तालुक्यातील मंडळांमध्ये ही असलेली पर्जन्यमानाची कमतरता विचारात घेण्यात येईल. आवश्यक ते निकष निश्चित होतील . या मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांसाठी योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत . त्यानुसार या उपसमितीच्या बैठकीत याबाबतचे योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नागपुरातील संस्थेकडून सर्वेक्षण.
मदत व पुनर्वसन विभाग दुष्काळाबाबतच्या टीकेनंतर कामाला लागला आहे. कमी पर्जन्यमान झालेल्या जिल्ह्यांची पडताळणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.याबाबत खुलासा करताना दुष्काळ जाहीर करताना सर्व निकष हे शास्त्रीय आधारावर आधारित असून दुष्काळाचे सर्वेक्षण हे नागपूरमधील ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर’ मार्फत करण्यात आलेले आहे . यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप नव्हता . राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने म्हटले आहे कि, 2018 मध्येही दुष्काळ याच निकषावर जाहीर केला होता.
