जिल्ह्यातील पडीक जमीन लागवडीखाली आणून मनरेगांतर्गत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी बांबू लागवडीचा उपक्रम  राबविण्यात येत आहे.

बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट जिल्ह्यामध्ये १२०० हेक्टर क्षेत्रावर निश्चित करण्यात आले आहे . ३ वर्षांमध्ये लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे.’टिशू कल्चर बांबू रोपे’ पुरवठा व देखभालीसाठी या योजनेअंतर्गत तीन वर्षे अनुदान स्वरूपात प्रत्येक शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. बांबू हे आर्थिक उत्पन्न देणारे वनपीक म्हणून ओळखले जाते.

जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे . बाबू लागवड हि अगदी कमीत कमी पाण्यात, खर्चात होते .या पिकासाठी खूप कष्ट घेण्याची गरज नसते.

जिल्ह्यात १२०० हेक्टर लागवडीचे उद्दिष्ट

सन २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत जिल्ह्यामध्ये १२०० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. . जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत असताना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.प्रत्येक ग्रामपंचायतींना बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे

संगोपनासाठी अनुदान

■ बाबू पिकाला पाणी देणे, संरक्षण, खत, निंदणी, या कामासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सवलतीत बांबू रोपे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे . ३५०रुपये प्रति रोपटे खर्च अपेक्षित आहे.

■ तीन वर्षात शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. वन विभागातर्फे रोपांचा पुरवठा केला तर त्या रोपाची किंमत अनुदानाच्या पहिल्या वर्षातील हप्त्यातून वजा करण्यात येणारे आहे.

कोणाला मिळणार लाभ
■ बांबू शेतकऱ्यांचा समूह, कंपनी, यातील सभासदांनी एकत्रित अर्ज केला तर त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे . शेतकरी उत्पादक संस्था, वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे .

■ प्रति हेक्टरी साडेसात लाखांचे अनुदान बांबू शेतीसाठी देण्यात येणार आहे . शेतकऱ्यांनी यासाठी कृषी विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करायचा आहे.

बांबू शेती सक्षम पर्याय.. 

■कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा बांबू शेती हा सक्षम पर्याय ओळखला जातो.
■ इथेनॉल निर्मिती ही बांबूपासून होऊ शकते. यामुळे राज्य ,केंद्र सरकार या शेतीला प्राधान्य देत आहे.
■ कमी खर्च,पाणी,प्रतिकूल वातावरणात शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबवली जाते . जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांना हि योजना राबवायची आहे,त्यांनी आपले प्रस्ताव ग्रामसेवकांतर्फे तयार करून ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन पंचायत समितीकडे अर्ज जमा करावेत .. प्रस्ताव मंजूर केल्या नंतर शासमान्य रोपवाटिकेतून रोपे खरेदी करावीत. – अजय शेंडे, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद