Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प (budget 2023) सादर केला. यात त्यांनी शेतकऱ्यांशी(farmers) संबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या , शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना राबवण्यात येणार आहे कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. कापसावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. कापसातून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.
भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर
भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तृणधान्यांसाठी ग्लोबल हब तयार करण्यात येणार आहे. जरीसाठी जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्था बनवण्यात येणार आहे पारंपारिक पद्धतीचे जे पदार्थ आपल्या रोजच्या जेवणात असतात त्यांना ग्लोबल करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. हॉर्टिकल्चरसाठी 2200 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे, कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजना राबवण्यात येणार आहे.
कृषी कर्जाचे लक्ष्य 11.1% ने वाढून 20 लाख कोटी रुपये
बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीसाठी अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 11.1% ने वाढून 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला कर्ज देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मत्स्यपालनासाठी 60 हजार कोटी रुपयांच्या नवीन सवलतीच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी कोल्ड स्टोरेजची क्षमताही वाढवणार.
10 हजार बायो सेंटर्सची घोषणा
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पुढच्या तीन वर्षांत सरकार 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी शेती क्षेत्रासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविण्यात आल्याचे सांगितले. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून कृषी क्षेत्राला काय मिळाले ?
कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात नेमकं काय ?
- शेती व पूरक उद्योगांसाठी ८४ हजार २१४ कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित.
- शेती कर्जाचे उद्दीष्ट २० लाख कोटी रूपये.
- पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यशेतीवर विशेष फोकस.
- भरडधान्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना.
- हैदराबादमधील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेला सेन्टर ऑफ एक्सलन्स म्हणून मान्यता.
- ग्रामीण भागातील स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी ॲग्रिकल्चर ॲक्सिलरेशन फंड.
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणार.
- पीक नियोजन, पिककर्ज, विमा, मार्केट इन्टेलिजन्स, स्टार्टअप, शेती तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी त्याचा फायदा होणार.
- फळ, भाजीपाला पिकांचे रोगमुक्त, दर्जेदार रोपे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन.
- लांब धाग्याच्या कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी क्लस्टर आणि मूल्यसाखळी विकसित करणार.
- नाशवंत शेतमालाची नासाडी रोखण्यासाठी साठवणूक सुविधा वाढवणार.
- नाशवंत शेतमालाची नासाडी रोखण्यासाठी देशात शीतगृह उभारणार
- देशात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी ३ केंद्र उभारण्यात येणार आहेत.
- कृषी क्षेत्रातील अडचणीवर कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या जोरावर मात करण्यात येणार
- देशात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील संशोधनासाठी ३ केंद्र उभारण्यात येणार.
- कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांसाठी कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा उपयोग करण्यासाठी प्रयत्न.
- मागील आठ वर्षात शेती क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्यात आल्याचा दावा.
- देशातील धान्य उत्पादन मागील ८ वर्षात २५० दशलक्ष टनांवरून ३१० दशलक्ष टनांवर गेल्याचाही दावा.
source : agrowon / abplive