Imports on cotton : केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार कच्च्या कापसावरील आयात शुल्क ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कापड उद्योगाला दिलासा मिळणार असला, तरी देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी या धोरणाचा तीव्र विरोध करत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याचा इशारा दिला आहे.
🧾 आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय काय आहे? केंद्र सरकारने ११% आयात शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकर (AIDC) तात्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, हा निर्णय ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहील. सरकारच्या मते, कापड उद्योगाला अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे मोठा फटका बसत असल्याने सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
🌾 शेतकऱ्यांवर परिणाम काय होणार? या निर्णयामुळे परदेशी कापूस स्वस्त दरात भारतात येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात स्थानिक कापसाच्या दरावर दबाव येईल. आधीच MSP पेक्षा कमी दर मिळत असताना, शेतकऱ्यांना आणखी तोटा सहन करावा लागेल. निलेश शेडगे (स्वतंत्र भारत पक्ष) यांनीही या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत सांगितले की, पुढे सोयाबीन, तुर, मका यांचीही शुल्कमुक्त आयात होण्याची शक्यता आहे.
⚠️ तुपकर यांचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याचा धोका आहे. सरकारने कापड उद्योगाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचारच केलेला नाही.”
🗣️ कृषी संघटनांची भूमिका कृषी संघटनांनी सरकारच्या धोरणाचा विरोध करत तातडीने निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह करणाऱ्या सरकारने उलट भूमिका घेतली आहे आणि परदेशी कापसाला मोकळे रस्ते दिले आहेत.
