Government decision : अलीकडच्या घटनांमुळे बिबट्यांच्या वाढत्या हालचाली, मानवी वस्त्यांमधील प्रवेश आणि त्यातून निर्माण होणारी भीती यांचा विचार करता, वनव्यवस्थापनात अधिक व्यापक, सूक्ष्म आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनाची आवश्यकता स्पष्टपणे जाणवते. अशा परिस्थितीत नसबंदीच्या प्रयोगाला मंजुरी देणे, पिंजऱ्यांची संख्या वाढवणे, एआयद्वारे हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि निवडक बिबट्यांना सुरक्षित प्रकल्प क्षेत्रात स्थलांतरित करणे हे परस्परपूरक उपक्रम संतुलित व्यवस्थापनाची दिशा दाखवतात. या उपाययोजना केवळ तत्काळ धोका कमी करण्यापुरत्या मर्यादित न राहता, मानवी समाज आणि वन्यजीव यांच्यातील सहअस्तित्व अधिक सुरक्षित, नियंत्रित आणि शाश्वत करण्यासाठी लवचिक चौकट प्रदान करतात. बहुपदरी निरीक्षण, मूल्यांकन आणि सुधारणा यांद्वारे अशी धोरणे विविध प्रदेशांमध्ये सहज वापरता येतील, तसेच बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यांना अनुकूलित करून अधिक प्रभावी स्वरूप देता येईल, हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद ठरते.
बिबट्यांच्या संख्या नियंत्रणासाठी सुरू करण्यात आलेला नसबंदीचा प्रयोग पुढील सहा महिन्यांत किती प्रभावी ठरतो, याचा अभ्यास करून पुढील धोरण निश्चित केले जाणार आहे, तर नियंत्रणाबाहेर जाणाऱ्या परिस्थितीत गोळीबाराची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे. वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देताना सध्या उपलब्ध असलेल्या २०० पिंजऱ्यांच्या तुलनेत एक हजार पिंजरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, पुणे जिल्ह्यासाठी यासाठी ११ कोटींची तरतूद केली आहे. याशिवाय पुणे आणि जुन्नर विभागात ताडोबाच्या धर्तीवर बांबूची संरक्षणभिंत उभारण्याचा उपक्रम राबवून मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न अधिक व्यापक स्वरूपात केला जाणार आहे.
