Mini tractor : शेतकऱ्यांसाठी साडेतीन लाख रुपयांच्या मिनी ट्रॅक्टरवर तब्बल 90 टक्के अनुदान मिळवण्याची ही योजना शेतीची कामे अधिक सुलभ आणि किफायतशीर बनवते. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन किंवा संबंधित कृषी कार्यालयामार्फत अर्ज करावा लागतो, ज्यानंतर पात्रतेनुसार अनुदान मंजूर केले जाते. कमी भांडवलात आधुनिक यांत्रिकीकरणाची संधी देणारी ही प्रक्रिया पारदर्शक, वेळ-बचत करणारी आणि विविध शेतकरी गरजांशी सहज जुळवून घेणारी आहे, त्यामुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ती विशेष उपयुक्त ठरते.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात स्वयंसहायता बचत गटांसाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविण्याची विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे शेतीकामात आधुनिक साधनांचा वापर वाढून उत्पादनक्षमता, उत्पन्नवाढ आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. पारदर्शक अंमलबजावणी व सुलभ प्रक्रियेमुळे ही योजना विविध गरजांशी सहज जुळवून घेणारी असून, सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरते.

या विशेष योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनांसाठी जास्तीत जास्त ३.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चास शासन मान्यता देत आहे. यामधील ९० टक्के म्हणजेच ३.१५ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जाणार असून उर्वरित १० टक्के रक्कम स्वयंसहायता बचत गटाने स्वहिस्सा म्हणून भरावी लागेल. मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी बचत गटांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. समाज कल्याण विभागाच्या मिनी ट्रॅक्टर योजनेंतर्गत शासनाने निश्चित केलेल्या मान्यताप्राप्त उत्पादकांकडूनच ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी करणे बंधनकारक असून, अर्जांची संख्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त झाल्यास लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. यापूर्वी पॉवर टिलर किंवा मिनी ट्रॅक्टरचा लाभ घेतलेल्या गटांना या योजनेचा पुन्हा लाभ दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय भवनातील समाज कल्याण सहायक आयुक्त कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. इच्छुक स्वयंसहायता बचत गटांनी आपले अर्ज ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे दाखल करावेत, असे समाज कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे. निश्चित वेळेत आणि योग्य पद्धतीने अर्ज केल्यास योजनेचा लाभ घेणे सुलभ होईल, तसेच अधिक तपशील, अटी व मार्गदर्शनासाठी संबंधित कार्यालयाशी थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे अनिवार्य आहेत:

• स्वयंसहायता बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र

• बचत गटातील सदस्यांची संपूर्ण यादी

• सर्व सदस्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र

• सर्व सदस्यांचे अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र

• राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत

अटी व पात्रता:

• बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे.

• गटाचे अध्यक्ष व सचिवही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावेत.

• सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

• मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने शासन मान्यताप्राप्त उत्पादकाकडूनच खरेदी करणे बंधनकारक आहे.

ही अटी आणि कागदपत्रे पूर्ण केल्याशिवाय अर्ज प्रक्रियेतून लाभ मिळवणे शक्य नाही, त्यामुळे सर्व दस्तऐवज व्यवस्थित तयार ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.