Land mojani : ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिश्शांची मोजणी आता केवळ 200 रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वारसाहक्काच्या जमिनीचे विभाजन करताना होणारा आर्थिक भार कमी होणार असून, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या वादांना तोडगा मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी पोटहिश्शांची मोजणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. अनेक वेळा या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयीन वादांचा सामना करावा लागत होता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे केवळ 200 रुपयांत ही सेवा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे वारसाहक्काच्या जमिनीचे विभाजन अधिक पारदर्शक आणि सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा हिस्सा स्पष्टपणे मिळेल, तसेच भावंडांमधील वाद टाळले जातील. महसूल विभागाने यासाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे.
शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की, “सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना याचा थेट फायदा होईल.” जमिनीच्या पोटहिश्शांची मोजणी सुलभ झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीवर लक्ष केंद्रित करता येईल आणि उत्पादनक्षमता वाढेल.
वडिलोपार्जित पोटहिस्सा मोजणीसाठी पूर्वी लागणारा हजारों रुपयांचा खर्च आता केवळ 200 रुपयांवर आणल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. शुल्क संरचनेत केलेल्या या बदलामुळे भूमी अभिलेख प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सुलभता वाढत असून कोणत्याही कुटुंबासाठी किंवा ग्रामीण परिस्थितीत हा निर्णय सहजपणे उपयुक्त ठरतो. राज्यभर लागू केलेल्या या सुधारित व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना न्याय्य दरात आवश्यक सेवा मिळणे अधिक सोपे झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जमिनीशी संबंधित कामकाजात स्थैर्य आणि विश्वास वाढीस लागतो.
