NAFED-NCCF onion scam : महाराष्ट्रातील कांदा साठवणूक आणि विक्री प्रक्रियेत नाफेड व एनसीसीएफसह अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या नावाने झालेल्या ५,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी सुरू केली आहे. पिंपळगाव बसवंत येथील शेतकरी विश्वास माधवराव मोरे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर १७ जून रोजी न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १५ जुलै २०२५ ही तारीख निश्चित केली आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी आलेला हजारो कोटींचा निधी नाफेड, एनसीसीएफ आणि विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वळवला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बनावट खरेदी व्यवहार, साठवण दस्तऐवज आणि विक्री दाखले तयार करून केंद्राचा निधी अपहार केला गेला, अशी माहिती याचिकेत नमूद आहे.
या प्रकरणात देशभरातील १०० हून अधिक एफपीसी, व्यापारी संघटना, साठवणूक गोदामे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे, तसेच संपूर्ण व्यवहाराचे फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावे अशी विनंती केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सरंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम चंदक यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला २२ एप्रिल २०२५ रोजी प्राथमिक सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर ६ मे रोजी न्यायालयाने २२ उत्तरदायांस नोटिसा पाठवण्याचे आदेश दिले. १७ जून रोजी मोरे यांनी वैयक्तिक हजेरी लावून नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्रे व पुरावे सादर केले. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील कार्यवाहीसाठी समाधान व्यक्त केले आहे.
याचिकेची प्रत्येक नोटीस तब्बल २५१ पानी असून, २२ उत्तरदायकांसाठी ११,००० पाने सादर करण्यात आली आहेत. नाफेड, एनसीसीएफ आणि एफपीसी यांच्या कारभारावर न्यायालयीन चौकशी सुरू झाल्याने कृषी क्षेत्रात पारदर्शकतेची अपेक्षा वाढली आहे. आता १५ जुलै रोजी या प्रकरणातील पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
