नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील अनिश्चितता, पावसाचा लहरीपणा आणि शेती उत्पादनातील वाढता धोका लक्षात घेता शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना महत्त्वपूर्ण आर्थिक संरक्षण ठरत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.
सोमवार (ता. १६ नोव्हेंबर) पर्यंत दोन्ही जिल्ह्यांतील एकूण ३ हजार ३३१ शेतकऱ्यांनी विविध पिकांसाठी ५ हजार ३५८ विमा अर्ज दाखल केले आहेत. या माध्यमातून तब्बल ३ हजार ३९० हेक्टरवरील
पिकांना विमा संरक्षण मिळाले आहे.
विशेष म्हणजे, या शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे १ लाख ६५ हजार ८०० रुपये विमा हप्ता भरून तब्बल १४ कोटी ४८ लाख ३८ हजार रुपयांचे विमा कवच प्राप्त केले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील
संभाव्य नैसर्गिक संकटांपासून पिकांचे आर्थिक संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहिली असता परभणी जिल्हा पीकविमा नोंदणीमध्ये आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट होते. परभणी जिल्ह्यातील २ हजार ४१७ शेतकऱ्यांनी विविध पिकांसाठी ३ हजार
९३९ विमा अर्ज दाखल केले आहेत.
या अर्जांच्या माध्यमातून ३ हजार १० हेक्टरवरील पिकांना विमा संरक्षण मिळाले असून, शेतकऱ्यांनी १६ लाख २ हजार रुपये विमा हप्ता भरल्याची माहिती आहे. या पिकांसाठी एकूण १० कोटी
९० लाख ६७ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण निश्चित झाले आहे.
दुसरीकडे, हिंगोली जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. हिंगोलीतील ९१४ शेतकऱ्यांनी १ हजार ४१९ विमा अर्ज दाखल केले असून, ९८० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना विमा कवच
मिळाले आहे.
या शेतकऱ्यांनी ३ लाख ८ हजार रुपये विमा हप्ता भरला असून, त्यांना ३ कोटी ५७ लाख ७१ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण मिळाले आहे. दोन्ही जिल्ह्यांची एकत्रित आकडेवारी पाहता परभणी जिल्ह्याचा
विमा संरक्षित क्षेत्र आणि विमा संरक्षणाच्या रकमेत मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते.
रब्बी हंगामातील पिकांचे संभाव्य नुकसान लक्षात घेऊन ज्वारी, गहू, हरभरा आणि उन्हाळी भुईमूग या पिकांचा प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्येक पिकासाठी
विमा अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत वेगवेगळी निश्चित करण्यात आली आहे.
रब्बी ज्वारीसाठी विमा अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख सोमवार (ता. ३० नोव्हेंबर) असून, गहू (बागायती) आणि हरभरा या पिकांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. त्यामुळे
संबंधित पिकांची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांनी मुदतीची वाट न पाहता वेळेत नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
या योजनेत कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येते. विशेष म्हणजे, पीकविमा घेणे ऐच्छिक असल्याने शेतकरी आपल्या गरजेनुसार आणि पीक लागवडीच्या क्षेत्रानुसार विमा संरक्षण
निवडू शकतात.
शेतकऱ्यांना कमी विमा हप्ता भरून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळविण्याची संधी या योजनेतून उपलब्ध झाली आहे.दरम्यान, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये
पिकनिहाय विमा संरक्षणाची रक्कम आणि शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता यामध्ये फरक असल्याचेही समोर आले आहे.
परभणी जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीसाठी ७० टक्के जोखीमस्तरानुसार प्रतिहेक्टरी ३६ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी शेतकरी हिस्सा ५४० रुपये आहे. गव्हासाठी प्रतिहेक्टरी
४५ हजार रुपयांचे विमा संरक्षण असून शेतकरी हिस्सा केवळ १८० रुपये आहे.
हरभरा पिकासाठी प्रतिहेक्टरी ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण आणि ५४० रुपये विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीसाठी प्रतिहेक्टरी ३६ हजार रुपये विमा संरक्षण असून
शेतकरी हिस्सा ९० रुपये आहे.
गव्हासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण आणि ११२ रुपये ५० पैसे विमा हप्ता, तर हरभऱ्यासाठी प्रतिहेक्टरी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण आणि ३६० रुपये शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे.
त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी लागू असलेले विमा निकष, पीकनिहाय संरक्षित रक्कम आणि हप्ता यांची माहिती घेऊनच अर्ज भरावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र अर्थात फार्मर आयडी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अद्याप फार्मर आयडी तयार नसलेल्या शेतकऱ्यांनी
सर्वप्रथम त्याची नोंदणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
त्यानंतर संबंधित पिकाची लागवड, क्षेत्र आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती अचूक भरून विमा अर्ज सादर करावा. अर्जामध्ये चुकीची माहिती, क्षेत्रफळातील तफावत किंवा पिकाच्या नोंदीमध्ये विसंगती
राहिल्यास भविष्यात विमा दाव्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
तसेच विमा अर्ज भरल्यानंतर त्याची पावती आणि अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. विशेषतः ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरची अंतिम मुदत लक्षात घ्यावी, तर गहू आणि हरभरा
उत्पादकांनी १५ डिसेंबरपूर्वी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
सध्या दोन्ही जिल्ह्यांत ३ हजार ३९० हेक्टरवरील पिकांना विमा कवच मिळाले असले, तरी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर पीकविमा हा शेतीतील
जोखीम व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करून रब्बी पिकांचे आर्थिक संरक्षण करावे, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.












