महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगार व उत्पन्नाची नवी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राजमाता जिजाऊ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पडीक जमिनींचा उपयोग करून महिलांना शेती, उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगाशी जोडले जाणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, महिलांना स्वावलंबी बनविणे आणि पडीक जमिनींचा उपयोग करून शाश्वत विकास साधणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेचा उद्देश
राज्यातील अनेक पडीक जमिनी वर्षानुवर्षे निष्क्रिय पडून आहेत. या जमिनींचा उपयोग करून महिलांना शेतीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि उत्पादनाशी संबंधित उद्योग उभारणीसाठी मदत करणे हा योजनेचा हेतू आहे.
महिलांना रोजगार निर्मिती
ग्रामीण भागात उत्पन्न वाढ
पडीक जमिनींचा सकारात्मक वापर
शाश्वत विकास साध्य करणे
महिलांसाठी संधी
या योजनेत महिलांना विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
शेती उत्पादन : पडीक जमिनींवर भाजीपाला, फळे, कडधान्ये व इतर पिके घेता येतील.
प्रक्रिया उद्योग : महिलांना कृषी उत्पादन प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यासाठी मदत मिळेल.
स्वयंरोजगार : महिलांना स्वतःचे गट तयार करून सहकारी पद्धतीने काम करता येईल.
प्रशिक्षण व मार्गदर्शन : कृषी विभाग व महिला विकास विभाग यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाईल.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे.
महिलांचे उत्पन्न वाढल्याने कुटुंबाचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.
ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल.
पडीक जमिनींचा उपयोग झाल्याने उत्पादनक्षमता वाढेल.
महिलांच्या सहभागामुळे सामाजिक सक्षमीकरण साध्य होईल.
योजनेची अंमलबजावणी
राज्य सरकारने या योजनेसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
जमिनींची ओळख : पडीक जमिनींची नोंदणी केली जाईल.
महिला गटांची निवड : स्वयं – सहायता गटांना प्राधान्य दिले जाईल.
प्रशिक्षण कार्यक्रम : कृषी व उद्योग विभाग यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाईल.
आर्थिक मदत : बँक व सहकारी संस्थांमार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाईल.
निष्कर्ष
राजमाता जिजाऊ योजना ही ग्रामीण महिलांसाठी रोजगार व उत्पन्नाची नवी दिशा ठरणार आहे. पडीक जमिनींचा उपयोग करून महिलांना स्वावलंबी बनविणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आणि शाश्वत विकास साध्य करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. महिलांच्या सहभागामुळे ग्रामीण समाजात आर्थिक व सामाजिक बदल घडून येणार आहेत.
