DAP fertilizer : ऐन खरीपाच्या तयारीत शेतकऱ्यांसाठी एक त्रासदायक बातमी आहे. सध्या भारतात डीएपी खताचे दर स्थिर असून सरकार यावर अनुदान देते. मात्र, चीनने खतांच्या निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे आता डीएपी खताचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांतील शेतकऱ्यांवर होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी डीएपी म्हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट हे अत्यंत महत्त्वाचे रासायनिक खत आहे. हे खत मुख्यतः गहू, भात, ऊस, कडधान्ये, कापूस अशा पिकांमध्ये वापरले जाते. डीएपीमध्ये फॉस्फरस आणि नायट्रोजन हे दोन मूलद्रव्ये असतात, जे रोपाच्या मुळांची वाढ, अंकुरण आणि सुरुवातीच्या अवस्थेतील पोषणासाठी खूप उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे शेतकरी खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांमध्ये या खताचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये डीएपीच्या किंमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये प्रति टन ६३३ डॉलर्स असलेली किंमत आता जून २०२५ मध्ये ७८० डॉलर्सवर पोहोचली आहे. ही वाढ मुख्यतः चीनमधून खतांची निर्यात कमी झाल्यामुळे झाली आहे. चीन हा जगातील मोठा खत उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. मात्र, देशांतर्गत पुरवठा आणि पर्यावरणीय धोरणांच्या कारणास्तव त्यांनी खतांच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणले आहे.
भारत डीएपीच्या गरजेपैकी जवळपास १८ टक्के खत चीनमधून आयात करतो. त्यामुळे चीनकडून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळा आल्यास भारतातील आयात खर्च वाढतो. केंद्र सरकार अनुदान देऊन दर नियंत्रणात ठेवते, परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती वाढत राहिल्यास सरकारवरचा अनुदानाचा भार वाढेल. परिणामी, दर वाढीचा काही प्रमाणात भार शेतकऱ्यांवरही येऊ शकतो.
या वाढत्या किंमतीमुळे सरकारने आता पाश्चिमात्य आशियातील (वेस्ट एशिया) देशांकडून डीएपी घेण्यावर भर दिला आहे. तसेच दीर्घकालीन उपाय म्हणून स्थानिक उत्पादन वाढवणे, नवीन पुरवठादार शोधणे आणि अनुदान धोरणात सुधारणा करण्यावर विचार सुरू आहे.
शेतकऱ्यांनी येणाऱ्या हंगामासाठी डीएपीच्या उपलब्धतेवर आणि दरांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पिकांचे नियोजन करताना पर्यायी खते आणि सेंद्रिय पर्याय वापरण्याचाही विचार करावा, जेणेकरून वाढत्या खतदरांचा परिणाम कमी करता येईल.
