Farmers subsidy : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना जैविक शेतीकडे वळवण्यासाठी एक महत्वाची योजना सुरू केली आहे, जी म्हणजे परंपरागत कृषी विकास योजना. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ३१,५००रु पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीसाठी अवलंबून न राहता, त्यांना पर्यावरणपूरक आणि सेंद्रिय पद्धतींमध्ये शिफ्ट करणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन सुधारेल आणि त्याचबरोबर मातीची गुणवत्ता देखील सुधारेल.
परंपरागत कृषी विकास योजना शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती शिकवण्यासाठी विविध प्रशिक्षण देईल. यामध्ये सेंद्रिय खतांचा वापर, जैविक कीटकनाशकांचा वापर आणि मातीच्या आरोग्याची काळजी घेणे यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवण्यात येतील. यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान कमी होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारेल.
योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीच्या पारंपारिक आणि निसर्गस्नेही पद्धतींमध्ये मदत करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किमत वाढवता येईल, तसेच त्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनावर कमी खर्च होईल. याप्रकारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होईल, तसेच पर्यावरणावर होणारे नकारात्मक परिणाम कमी होतील.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाशी संपर्क साधावा लागेल. शेतकऱ्यांनी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केली तर त्यांना योजना लाभ घेता येईल. या योजनेची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जात आहे, आणि शेतकऱ्यांना त्या-त्या राज्यातील कृषी विभागाची मदत मिळते.
परंपरागत कृषी विकास योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीत सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन देईल. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीतल्या तंत्रज्ञानाची माहिती, सेंद्रिय खतांच्या उत्पादनासाठी मदत आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींचा वापर शिकवला जाईल. यामुळे न केवल शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, तर त्यांच्याकडून तयार होणारी उत्पादने अधिक सुरक्षित आणि आरोग्यदायी ठरतील.
