Soyabin rate : अतिवृष्टीमुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता बाजारातील कोसळलेल्या दरांचा आणखी एक फटका बसत असून, हमीभावाच्या अभावात त्यांचा माल कवडीमोल भावात विकला जात आहे. बदलत्या परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत असले तरी व्यापाऱ्यांची मनमानी आणि अपुऱ्या धोरणात्मक अंमलबजावणीमुळे बळीराजा असुरक्षिततेच्या छायेत उभा आहे. अशा विपरीत परिस्थितीतही शेतकरी आपला माल बाजारात आणत राहतात, कारण त्यांच्या जिद्दीचा आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेचा पाया हा भविष्याच्या आशेवर टिकलेला असतो.
हमीभाव विरुद्ध बाजारभाव तुलना
पिक केंद्र हमीभाव (₹/क्विंटल) बाजारातील सर्वोच्च भाव (₹/क्विंटल) बाजारातील किमान भाव (₹/क्विंटल)
सोयाबीन ५,३२८ ४,३५०–४,५०० (गंगापुर/कन्नड/वैजापूर/सिल्लोड) ३,००० (क्वालिटी नीट नसल्यास)
कापूस ७,७१० (मध्यम धागा) / ८,११० (लांब धागा) ७,३०० (सिल्लोड) ५,००० (सिल्लोड)
मका २,४०० १,८५० (कन्नड/वैजापूर) ९००
पिक केंद्र हमीभाव (₹/क्विंटल) बाजारातील सर्वोच्च भाव (₹/क्विंटल) बाजारातील किमान भाव (₹/क्विंटल)
सोयाबीन ५,३२८ ४,३५०–४,५०० (गंगापुर/कन्नड/वैजापूर/सिल्लोड) ३,००० (क्वालिटी नीट नसल्यास)
कापूस ७,७१० (मध्यम धागा) / ८,११० (लांब धागा) ७,३०० (सिल्लोड) ५,००० (सिल्लोड)
मका २,४०० १,८५० (कन्नड/वैजापूर) ९००
राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शेतमालाच्या हमीदराची अंमलबजावणी न झाल्याचा मुद्दा जोरदारपणे घुमला असून, या प्रश्नावरून गुरुवारी सभागृहात गदारोळ झाला. कॉंग्रेसचे आ. विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मिळालेल्या प्रतिसादातून आढाव्यातूनही बाजारातील वास्तवाची स्पष्ट पुष्टी झाली आहे. हमीदराची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे कोण गांभीर्याने पाहणार हा मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित राहिला आहे, आणि त्यामुळे बळीराजाच्या अपेक्षा, आशा आणि अधिकार यांना न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा कायम राहिली आहे.
जिल्ह्यातील बाजारपेठेत कापसाच्या दरांमध्ये सुरू असलेली अनिश्चितता शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढवत आहे. केंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या कापसाला ७ हजार ७१० आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ८ हजार ११० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला असला, तरी वास्तवात जिल्ह्यातील कोणत्याच बाजार समितीत या दरानुसार खरेदी होत नाही. सिल्लोडमध्ये सर्वाधिक ७ हजार ३०० रुपये तर सर्वांत कमी ५ हजार रुपये असा दर मिळाल्याने हमीदराशी मोठे अंतर निर्माण झाले आहे. याशिवाय, कापसाची क्वालिटी कमी असल्याच्या कारणावरून लासूर स्टेशन येथून १५ ते २० गाड्या परत पाठविल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान अधिकच वाढले असून, त्यांच्या मेहनतीला योग्य मूल्य मिळण्याचा प्रश्न अजूनही तसाच सोडवणुकीच्या प्रतीक्षेत आहे.
मक्याच्या खरेदीदरात होत असलेली मोठी तफावत शेतकऱ्यांच्या संकटात अधिकच भर घालत आहे. केंद्र शासनाने यावर्षी प्रति क्विंटल २ हजार ४०० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात बाजारात या दराचा पुसटही मागमूस नाही. अनेक ठिकाणी मक्याची खरेदी हमीदराच्या अर्ध्यापेक्षाही कमी दराने होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाची भरपाई करणेही कठीण झाले आहे. त्याचबरोबर कापसाच्या बाजारातही असाच गोंधळ सुरू असून, सिल्लोडमध्ये कापसाला मिळालेला ७ हजार ३०० रुपयांचा सर्वोच्च दर आणि ५ हजार रुपयांचा किमान दर यातील फरक शेतकऱ्यांच्या अस्थिरतेचे प्रतीक ठरत आहे. कापसाची क्वालिटी चांगली नसल्याच्या कारणावरून लासूर येथे १५ ते २० गाड्या परत पाठवल्याने वाहतूक, मजुरी आणि वेळ अशा तिन्ही बाबींमध्ये अतिरिक्त नुकसान सहन करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यांतील दरी वाढतच चालली आहे.
मक्याच्या बाजारभावातील अस्थिरता आणि दरांतील प्रचंड घसरण यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या आणखी कोंडीत सापडले आहेत. केंद्र शासनाने यावर्षी मक्यासाठी प्रति क्विंटल २ हजार ४०० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात या दराची कोणत्याही बाजारात अंमलबजावणी होत नाही. उलटपक्षी, कन्नड व वैजापूर येथे मिळालेला सर्वोच्च दर फक्त १ हजार रुपये इतका असून, कन्नड बाजारात तर केवळ १०० रुपये प्रति क्विंटल एवढा अपमानास्पद भाव देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी ८५० रुपयांपर्यंत घसरलेल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीपासून कापणीपर्यंत केलेला खर्चही परत मिळत नाही, परिणामी त्यांची आर्थिक घसरण अधिक वेगाने होत आहे. वाहतूक, मजुरी, बियाणे, खते आणि कीडनाशके यांसाठी आधीच वाढलेल्या खर्चाच्या ओझ्यात एवढ्या कमी भावात मका विकण्याची वेळ आल्याने शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत. याहूनही गंभीर म्हणजे, या अन्यायाविरुद्ध उभे राहून आवाज उठवण्यासाठी जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेताना दिसत नसल्याने बळीराजाचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. हमीदराच्या संरक्षणाची अंमलबजावणी न झाल्यास शेतकरी पूर्णपणे बाजाराच्या दाबाखाली कोसळतील, याची जाणीव शासन यंत्रणेला असूनही परिस्थितीत काहीही बदल न होणे हीच खरी शोकांतिका ठरत आहे.












