To the fishery : केंद्र सरकारने मत्स्यव्यवसायाला अधिकृतपणे कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिला असून, यामुळे देशभरातील शेतकरी आणि मच्छिमार समुदायाला अनेक आर्थिक व सामाजिक लाभ मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून, मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना आता कृषी धोरणांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
या निर्णयामुळे पहिला मोठा फायदा म्हणजे मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना आता शेतकऱ्यांप्रमाणे कमी व्याजदरावर कर्ज मिळू शकणार आहे. कृषी क्षेत्रासाठी असलेल्या विशेष कर्ज योजनांमध्ये मच्छिमारांचा समावेश होईल, ज्यामुळे त्यांना बोटी, जाळी, कोल्ड स्टोरेज यासाठी आर्थिक मदत मिळणे सुलभ होईल. यामुळे व्यवसाय विस्तार आणि उत्पादनवाढ शक्य होईल.
दुसरा फायदा म्हणजे मत्स्यव्यवसायासाठी लागणाऱ्या उपकरणांवर जीएसटी सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. कृषी उपकरणांप्रमाणे मच्छिमारीसाठी लागणाऱ्या साधनांवर करसवलत दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. तिसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मत्स्यव्यवसायाला आता कृषी विमा योजनांचा लाभ मिळू शकतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण मिळणे शक्य होईल.
चौथा फायदा म्हणजे मत्स्यव्यवसायाला आता सरकारी अनुदान व सबसिडी योजनांमध्ये थेट प्रवेश मिळेल. मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या संशोधन, प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानासाठी निधी मिळू शकतो. पाचवा आणि शेवटचा फायदा म्हणजे मत्स्यव्यवसायाला आता कृषी क्षेत्रातील शैक्षणिक व संशोधन संस्थांशी अधिक सुसंगतता मिळेल, ज्यामुळे नव्या पिढीला आधुनिक मत्स्यपालनाचे शिक्षण व संधी मिळतील.
एकूणच, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व मच्छिमारांना आर्थिक स्थैर्य, तांत्रिक मदत आणि सामाजिक सन्मान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय केवळ व्यवसायवृद्धीच नव्हे, तर ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
