राज्यातील पशुधनाला चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि संभाव्य चाराटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) निधीतून पाच टक्के निधी राखून ठेवण्याची तरतूद महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पावसाचे असमान वितरण, काही भागांमध्ये निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती, घटणारे जलसाठे आणि चारा उत्पादनातील अनिश्चितता यामुळे पशुपालकांसमोर जनावरांच्या खाद्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.
अशा परिस्थितीत केवळ पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करून चालणार नाही, तर जनावरांना वर्षभर पुरेल इतका हिरवा व सुका चारा उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर डीपीडीसीच्या निधीतून पाच टक्के निधी चाराटंचाई निवारणासाठी वापरण्याची संकल्पना पशुधन संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्य शासनाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीपैकी किमान पाच टक्के निधी चारा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने हा निधी चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी वापरता येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने या संदर्भात केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही या कृती आराखड्याची माहिती दिली आहे. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती घोषित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
यामुळे जिल्हास्तरावरच चारा उत्पादन, साठवणूक आणि वितरणाचे नियोजन करता येणार असून, ऐन उन्हाळ्यात पशुपालकांना चाऱ्यासाठी होणारी धावपळ कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी शासकीय जमिनींचा वापर; कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य
चाराटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी शासनाने केवळ चारा खरेदी आणि वितरणावर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला आहे. रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी महाबीज आणि इतर बियाणे उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून पुरेसे बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
कमी पाण्यात वाढणारी तसेच एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके घेण्यासाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड आणि शुगरग्रेझ यांसारख्या चारा पिकांच्या लागवडीला चालना दिली जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे, कृषी महामंडळाच्या जमिनी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रक्षेत्रांचा यासाठी उपयोग केला जाणार आहे.
याशिवाय गायरान, कुरण, पडीक आणि नापीक जमिनीवरही चारा लागवड करण्यासाठी विविध शासकीय योजनांचा समन्वय साधला जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने धरणांतील पाणी कमी झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या गाळपेरा क्षेत्रात चारा लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना संधी दिली जाणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवरील उपलब्ध गवत वेळेत कापून त्याची साठवणूक करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
त्यामुळे स्थानिक पातळीवर चाऱ्याचे उत्पादन वाढण्यासोबतच भविष्यातील टंचाईच्या काळासाठी चाऱ्याचा राखीव साठा तयार करता येणार आहे.
जिल्हानिहाय चारा बँका; सुका चारा १२ रुपये तर मुरघास ८ रुपये प्रतिकिलो
चाऱ्याचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्याचे योग्य संकलन, साठवणूक आणि गरजेनुसार वितरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात चारा बँका स्थापन करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून या चारा बँकांचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. यामुळे ज्या भागात चारा उपलब्ध आहे, तेथील अतिरिक्त चारा टंचाईग्रस्त भागांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल.
चारा कापणी, गठ्ठे बांधणे आणि साठवणूक करण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्रीचाही उपयोग केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे चारा खरेदीमध्ये अनावश्यक दरवाढ होऊ नये, यासाठी सुका चारा आणि मुरघासासाठी संदर्भ दरमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वाहतूक खर्च वगळता सुका चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघासासाठी प्रतिकिलो कमाल ८ रुपये अशी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
चाऱ्याच्या दीर्घकालीन साठवणुकीच्या दृष्टीने सुका चारा अधिक उपयुक्त ठरत असल्याने त्याच्या संकलनाला विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी यांसारखे उपलब्ध पर्यायी स्रोत पशुखाद्य व्यवस्थापनासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. चाऱ्याची उपलब्धता कमी असलेल्या जिल्ह्यांना शेजारील जिल्ह्यांतून चारा पुरविण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत सीमावर्ती भागातून शेजारील राज्यांमध्ये चारा पाठविण्यावर निर्बंध घालण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. स्थानिक पशुधनासाठी उपलब्ध चारा राखून ठेवणे हा या उपाययोजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन; चारा साक्षरता अभियान राबविणार
पारंपरिक चारा पिकांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शासनाने आधुनिक आणि पर्यायी चारा उत्पादन तंत्रज्ञानालाही प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादनाला विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे. हायड्रोपोनिक्स पद्धतीमध्ये मातीशिवाय नियंत्रित वातावरणात मका किंवा इतर धान्यांच्या बियाण्यांपासून कमी कालावधीत हिरवा चारा तयार करता येतो.
तर अझोला हे पाण्यावर वाढणारे पोषक घटकांनी समृद्ध असलेले वनस्पतीजन्य खाद्य असून, त्याचा योग्य प्रमाणात पशुखाद्यात समावेश करता येतो. या पद्धतींचा वापर करण्यासाठी पशुपालकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, चारा साक्षरता अभियानाच्या माध्यमातून चारा उत्पादन, साठवणूक, मुरघास निर्मिती आणि शास्त्रीय खाद्य व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
मुरघास तयार करताना हिरवा चारा योग्य अवस्थेत कापणे, त्यातील ओलाव्याचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे, हवाबंद पद्धतीने साठवणूक करणे आणि योग्य वेळी जनावरांना खाऊ घालणे या बाबींची माहिती पशुपालकांना दिली जाणार आहे. दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ जनावरांच्या खाद्यासाठी व्हावा, यासाठी पॅकिंग साहित्य, जैवइंधन आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या चाऱ्याचा इतर कारणांसाठी होणारा वापर रोखण्यास मदत होणार आहे. चारा उत्पादनासाठी यंत्रसामग्री, पाणीपुरवठा आणि छावण्यांमधील स्वच्छता व्यवस्थेसाठी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीचाही उपयोग करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
चारा छावण्यांवर डिजिटल नियंत्रण; पशुधनाची नोंदणी आणि बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य
दुष्काळी परिस्थितीत चारा छावण्यांची गरज भासल्यास त्या सुरू करण्याबाबतचा निर्णय स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत घेतला जाणार आहे. चारा छावण्यांमध्ये गैरव्यवहार होऊ नयेत, प्रत्यक्ष जनावरांपर्यंत चारा आणि इतर सुविधा पोहोचाव्यात तसेच शासकीय निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी डिजिटल मॉनिटरिंग आणि मॅनेजमेंट सिस्टीम विकसित करण्यात येणार आहे.
या प्रणालीच्या माध्यमातून छावण्यांमधील जनावरांची संख्या, चाऱ्याची मागणी, उपलब्ध साठा, दैनंदिन उपस्थिती, पशुवैद्यकीय सेवा आणि खर्चाची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविली जाणार आहे. छावण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे तसेच बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोड आधारित उपस्थिती नोंदविणे अनिवार्य करण्याचे नियोजन आहे. जनावरांची ओळख आणि नोंदींची पडताळणी भारत पशुधन प्रणालीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
यामुळे कागदोपत्री जनावरांची संख्या दाखवून अनुदानाचा गैरवापर करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी समिती आणि पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आढावा समिती या उपाययोजनांवर देखरेख ठेवणार आहे. तसेच साखर कारखाने आणि दूध उत्पादक संस्थांचाही चारा व्यवस्थापनात सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न आहे.
एकूणच डीपीडीसीच्या निधीतून किमान पाच टक्के निधी चारा व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय हा राज्यातील पशुधनाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा पशुपालकांना मिळण्यासाठी निधीचे वेळेत वितरण, चारा बँकांची प्रभावी उभारणी, पारदर्शक खरेदी आणि स्थानिक गरजेनुसार नियोजन यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या या कृती आराखड्यामुळे दुष्काळाच्या काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न कमी करण्यासोबतच दुग्धव्यवसाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
