Agricultural exports : केंद्रिय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था (NCEL) साठी दोन लाख कोटी रुपयांचे निर्यात उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना, विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो. शेतमालाच्या चांगल्या किंमती, निश्चित मागणी, आणि थेट नफा मिळवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय फार महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या बैठकीत NCEL व्यतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक संस्था (NCOL) आणि भारतीय बियाणे सहकारी संस्था (BBSSL) यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. NCEL कडून सध्या भारतातून निर्यात न होणाऱ्या तीन नव्या उत्पादनांची ओळख करून त्यांची निर्यात सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये साखर, अरोमॅटिक भात, सेंद्रिय कापूस आणि ज्वारी-बाजरीसारखी ढोबळ धान्ये यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी आणि मराठवाडा, खानदेशातील ज्वारी उत्पादकांसाठी ही मोठी संधी ठरू शकते.
शहा यांनी NCEL ला आफ्रिका आणि म्यानमारमध्ये कार्यालये सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, विशेषतः डाळींच्या आयातीसाठी. याशिवाय गल्फ देशांमध्ये ताजी भाजीपाला व विशेष बटाट्यांची निर्यात करण्यासाठी खासगी कंपन्यांशी भागीदारी करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. या निर्णयांचा थेट फायदा नाशिक, पुणे, सातारा, सोलापूर भागातील भाजीपाला उत्पादकांना होऊ शकतो.
NCEL मार्फत देशातील सर्व सहकारी संस्थांची निर्यात एकाच माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि सहकार संस्था वर्षाला २० ते ३० हजार कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवून तो परत सहकार क्षेत्रात गुंतवू शकतील.
सध्या NCEL ने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ४२८३ कोटी रुपयांची उलाढाल करत १२२ कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. ते २८ देशांमध्ये निर्यात करत असून, ६१ आयातदारांशी करार केले आहेत. ही आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी NCEL चा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास, त्यांच्या उत्पादनाला जागतिक दर मिळवून देणे शक्य होईल.
या निर्णयांमुळे केवळ शेतमालाच्या विक्रीतच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील रोजगार, शेतीतून उत्पन्न वाढ आणि शाश्वत उत्पादन याला चालना मिळणार आहे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून निर्माण होणारी ही नवीन निर्यात व्यवस्था महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच बदल घडवणारी ठरेल.
