Government’s firm decision : अमेरिकेने भारतावर २५% आयात शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क जीएम सोयाबीन, मका, पोल्ट्री, गहू, तांदूळ आणि डेअरी उत्पादनांसाठी भारताने आपली बाजारपेठ खुली करावी, या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर लावले गेले आहे. मात्र भारताने या मागणीला ठाम विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेतली आहे!

दरम्यान, भारतातून निर्यात होणाऱ्या:

औषधे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू  यांना आयात शुल्कातून सूट दिली आहे. पण कापड, कोळंबी आणि हिरे व दागिने यांवर आयात शुल्क लागू!  तरीही तज्ज्ञ म्हणतात — भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमीच आहे!  भारताचा आत्मनिर्भर आणि शेतकरीहिताचा मार्ग सुरूच आहे!
देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ५०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे

 भारतातील शेतकरी:

सरासरी जमीनधारण क्षमता फक्त १ हेक्टर आहे.

शेती पारंपरिक पद्धतीने केली जाते, मजुरांवर अवलंबून.

सिंचनासाठी मान्सूनवर अवलंबून असतात.

माती परीक्षण, हवामान विश्लेषण यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मर्यादित आहे.

जीएम पिकांना भारतात परवानगी नाही, आणि भाजपच्या संलग्न संस्थांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे.

भारतातील दूध उत्पादक शेतकरी सरासरी २-३ दुभती जनावरांवर अवलंबून असतात, तर अमेरिकेतील डेअरी फार्म्समध्ये शेकडो जनावरे आणि सरकारी अनुदानाचा आधार असतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या डेअरी उत्पादने स्वस्त दरात भारतात येऊ शकतात. पण अशा आयातीमुळे आपल्या स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे भारत सरकारने अमेरिकेच्या डेअरी आयातीच्या मागणीला ठाम विरोध दर्शवला आहे. हा विषय केवळ आर्थिक नाही, तर शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित एक गंभीर राजकीय मुद्दा बनला आहे.

भारताने शेतीमाल आणि डेअरी उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली करण्यास नकार दिला. यामुळे अमेरिकेने दबावतंत्र म्हणून १ ऑगस्टपासून भारतातील काही वस्तूंवर २५% आयात शुल्क लागू केले. 

परिणाम:

निर्यात महाग होणार: भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तू महाग होतील, त्यामुळे स्पर्धा कमी होईल.

प्रभावित क्षेत्रे: कापड, हिरे, सोन्याचे दागिने, कोळंबी यांसारख्या जास्त मजूर लागणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लागू झाले आहे.

सुरक्षित क्षेत्रे: औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना शुल्कातून वगळले गेले आहे, त्यामुळे अर्ध्या निर्यातीवरच परिणाम होईल.

शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्ष फटका: भारतात शेतीवर अवलंबून असलेली मोठी लोकसंख्या आहे. जर सरकारने दबावाखाली बाजारपेठ खुली केली, तर स्वस्त अमेरिकन माल भारतात येईल आणि स्थानिक शेतकरी अडचणीत येतील
.
भारतातून अमेरिकेला २०२४-२५ मध्ये झालेल्या निर्यातीवर २५% आयात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे कापूस, सोयापेंड आणि कोळंबी यांसारख्या शेतकरी संबंधित उत्पादनांवर थेट परिणाम होणार आहे. परंतु भारत सरकारने अमेरिकेच्या दबावाला झुकवले नाही आणि आपल्या बाजारपेठा शेतीमालासाठी खुल्या करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल, असा जाणकारांचा विश्वास आहे निर्यातीवर परिणाम भारतातून अमेरिकेला ८,६५० कोटी डॉलर्स मूल्याच्या वस्तूंची निर्यात झाली होती. यातील सुमारे ४,००० कोटी डॉलर्सच्या निर्यातीवर आयात शुल्क लागू होणार आहे.

औषधे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना शुल्कातून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे संपूर्ण निर्यातीवर परिणाम होणार नाही. भारत शेतीमालाच्या अनेक उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भर आहे, आणि अनावश्यक आयात केल्यास देशांतर्गत बाजारात दर घसरतात, ज्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारताने आयातीवर अवलंबून राहण्याचा अनुभव घेतलाच आहे—त्यातून दरवाढ, GM घटकांची अनिश्चितता, आणि स्थानिक उत्पादनावर परिणाम हे सगळे झाले