राज्यात वारंवार उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम कमी करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दुष्काळग्रस्त व कमी पर्जन्यमान असलेल्या प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, त्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त जमिनीत मुरावे, भूजल पातळी वाढावी आणि भविष्यातील पाणीटंचाईवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता यावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, महसूल प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांच्या सक्रिय सहभागातून ही मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जलशोषक खड्ड्यांसोबतच शेततळी, नाला खोलीकरण, कंटूर बंधारे, गाळ काढणे, माती अडवणारे बंधारे, वृक्षलागवड तसेच पाणलोट क्षेत्र विकासाची विविध कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गावाने स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीचा उतार आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह लक्षात घेऊन नियोजन करण्यास सांगितले आहे.
जलसंधारणाची सर्व कामे तांत्रिक निकषांनुसार आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित पाहणी करून कामांचा दर्जा कायम ठेवण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, जलशोषक खड्ड्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात जमिनीत मुरते. त्यामुळे विहिरी, कूपनलिका आणि बोअरवेलमधील पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर मृदेची धूप कमी होते, जमिनीची सुपीकता टिकून राहते आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेला ओलावा अधिक काळ उपलब्ध राहतो.
परिणामी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अशा उपाययोजना ग्रामीण भागासाठी दीर्घकालीन संरक्षण कवच ठरू शकतात, असे कृषी व जलतज्ज्ञांचे मत आहे.
या मोहिमेच्या यशासाठी ग्रामसभा, शेतकरी गट, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट आणि युवक मंडळांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जात आहे. मनरेगा तसेच इतर शासकीय योजनांच्या माध्यमातून आवश्यक मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
गावनिहाय कृती आराखडा तयार करून कामांची वेळेत अंमलबजावणी करणे, प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे आणि लोकसहभाग वाढविणे यावर प्रशासन विशेष भर देणार आहे. प्रत्येक गावाने जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप दिल्यास दुष्काळाच्या परिणामांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे अधिक सोपे होईल, असेही सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील वाढती पाणीटंचाई, अनियमित पाऊस आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेता शासनाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे उभारण्याच्या उपक्रमामुळे पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन होऊन भूजल साठ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मृद व जलसंधारणाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेती अधिक शाश्वत बनेल, सिंचनाची उपलब्धता सुधारेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि नागरिकांनी समन्वयाने काम केल्यास हा उपक्रम दुष्काळमुक्त आणि जलसमृद्ध गावांच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
