उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकाच्या पोषक वाढीसाठी उपयुक्त ठरावा पिकांची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवण्यात येतात.  त्यापैकी एक योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- प्रतिथेंब अधिक पीक अर्थात सूक्ष्म सिंचन योजना होय. 

राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास  योजनेअंतर्गत प्रति थेंब व  अधिक पीक ही सूक्ष्म सिंचन योजना राबवण्यात येत आहे.  यामध्ये केंद्र सरकारचा 60 टक्के आणि राज्य शासनाचा 40% हिस्सा असतो.  राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे.  ठिबक – तुषार सिंचन उभारणीसाठी अल्पवल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 55% तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादित ठेवण्यात येते.

जिल्हानिहाय वार्षिक कृती आराखड्यांवरून राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून, राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची (SLSC)  मान्यता घेण्यात येते.  सन २०२२-२३ या  आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून योजनेसाठी सर्वांच्या सर्व चार हप्ते मिळवणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

या योजनेतून शेतकरी लाभार्थीस अनेक फायदे झाले आहेत.  ठिबक सिंचनामुळे पाणी थेट पिकांच्या मुळाशी आवश्यक त्या प्रमाणात दिले जाते.  त्यामुळे पाण्याची बचत होते तसेच ठिबक सिंचनामुळे जमिनीत वापसा कायम राहतो.   विद्राव्य खते वेंचुरी/फर्टिलायझर टॅकद्वारे पाण्यात मिसळून पिकांच्या अवस्थेनुसार आणि  गरजेनुसार देता येतात . त्यामुळे पाण्याची  व खतांची बचत होऊन खतांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर होतो.  तणांची वाढ नियंत्रित राहते.  विजेच्या व मजुरांच्या खर्चात बचत होते.  पिकांच्या उत्पादनात व गुणवत्तेत वाढ होऊन दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पन्न मिळते आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते.

सन 2022 – 23 मध्ये या योजनेसाठी एकूण 556.66 कोटी निधी उपलब्ध झाला या निधीतून 2021 – 22 मधील प्रलंबित लाभार्थ्यांकरिता व सन २०२२-२३  मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनुदानास पात्र  दोन लाख २२ हजार २२५ लाभार्थ्यांना 556.66 कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे . 2022 – 23 मध्ये एकूण 1.39 लाख क्षेत्रावर सूक्ष्म  सिंचनाचा लाभ देण्यात आला असून सन २०२३-२४  साठी रुपये 599.99 कोटी रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे . यापैकी रुपये 2.08 कोटी निधी प्राप्त झाला असून २०२२-२३ मधील प्रलंबित आणि सन 2023- 24 महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले अनुदानास पात्र 32186 लाभार्थ्यांना 80.61 कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.  उर्वरित वितरित करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे.

शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता कृषी विभागाने सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाडीबीटी   प्रणाली विकसित केली आहे . शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या घटकांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून त्यांना शेतीशी निगडित विविध घटकांकरिता अर्ज करण्याची सुविधा या प्रणाली द्वारे करून देण्यात आले आहे.

◼️ इथे करा अर्ज

शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर स्वतःची नाव नोंदणी करून आधार क्रमांक चे प्रामाणिकरण करणे बंधनकारक असेल .महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/  हे संकेतस्थळ आहे.  या संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना”  हा पर्याय निवडावा‌. शेतकरी स्वतः मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट ,सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून उपरोक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतात.

योजनेच्या प्रसारासाठी तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा या यासाठी राज्य शासन खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर पूरक अनुदानाच्या योजना राबवित आहे.

1) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना..

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत या देय अनुदानास राज्यशासनाकडून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना 25% व इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान देऊन सूक्ष्मसिंचनासाठी अनुक्रमे 80 टक्के व ७५ टक्के एकूण अनुदान देण्यात येत आहे. 

सन  २०२१-२२,२०२२-२३ व २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता राज्य शासनाकडून रुपये ४६४ कोटी  निधी प्राप्त झाला.  पात्र ३ लाख १४ हजार २५२ लाभार्थ्यांना रु.४१८.७३ कोटी पूरक अनुदान देण्यात  आले.

2) अटल भूजल योजना..

ही योजना 13 जिल्ह्यातील 42 तालुक्यातील 1339 ग्रामपंचायतीमधील १४४० गावांमध्ये व जागतिक बॅक यांच्या अर्थसहाय्याने पाच वर्षाच्या कालावधीत रापण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि इतर  शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येत आहे.