Leopard attacks : वाघ व बिबट्यासारख्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांना ‘राज्य आपत्ती’चा दर्जा देण्याचा निर्णय मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. या निर्णयामुळे अशा हल्ल्यांत मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर सरकारी नोकरीचा हक्कही मिळणार असून भरपाई ही कृपादृष्टी न राहता कायदेशीर अधिकार बनेल. यासोबतच, सरकारवर पूर्वतयारीची स्पष्ट जबाबदारी येणार आहे—संवेदनशील भागांचे मॅपिंग, पिंजरे व ट्रॅप कॅमेरे, गावांतील सायरन व अलर्ट प्रणाली, तसेच कायमस्वरूपी रेस्क्यू टीमची तैनाती यांसारखी उपाययोजना राबवली जाईल. वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसांना २५ लाखांची मदत केंद्र व राज्य आपत्ती निधीतून उपलब्ध होणार असल्याने मदतीची प्रक्रिया अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.

📰 बिबट्यांचे हल्ले आता ‘राज्य आपत्ती’ : नागरिकांना दिलासा

महाराष्ट्र सरकारने बिबट्या, वाघ यांसारख्या वन्यजीवांच्या हल्ल्यांना आता ‘राज्य आपत्ती’चा दर्जा दिला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या घटनांचा समावेश करण्यात आल्याने ग्रामीण व आदिवासी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाढत्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणाला हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

📌 दर्जा दिल्यामुळे होणारे बदल

• बिबट्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास भरपाई ठराविक आणि बंधनकारक असेल.

• प्रशासनाचा प्रतिसाद अधिक जलद होईल.

• महसूल, वन व आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांचा समन्वय साधला जाईल.

• आता केवळ वनविभागावर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

👨‍👩‍👧 कुटुंबाच्या पुनर्वसनाला आधार या नव्या तरतुदीनुसार, मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे पीडित कुटुंबाला केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर दीर्घकालीन पुनर्वसनाचा आधार मिळेल.

🌿 दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय तातडीचा दिलासा देणारा असला तरी वन्यजीवांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. सुरक्षित कुंपण, जनजागृती मोहीम आणि वन्यजीव व्यवस्थापनावर भर देणे गरजेचे आहे.