💸 राज्य सरकारकडून ₹२ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी “राज्य शेतकरी कर्जमाफी योजना” अंतर्गत मोठा निर्णय घेतला आहे. योजनेनुसार ३१ मार्च २०२० पर्यंत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्ज ₹२ लाखांपर्यंत माफ केले जाणार आहे. याआधी ही मर्यादा ₹५०,००० इतकी होती. ही योजना पूर्णपणे डिजिटल असून अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि गती वाढली आहे.
📉 वास्तविक अडचणी: व्याज रक्कम प्रलंबित, जप्तीची कारवाई सुरूच जरी सरकारने मुद्दलाची रक्कम माफ केली असली, तरी व्याजाची रक्कम अजूनही बँकांकडून वसूल केली जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, विधानसभेत यावर तीव्र चर्चा झाली. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आश्वासन दिले की, “शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त होऊ देणार नाही,” मात्र अंतिम निर्णयासाठी मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक आहे.
📢 राजकीय प्रतिक्रिया: विरोधकांचा सरकारवर फसवणुकीचा आरोप राज्यपालांनी डिसेंबर अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा केली होती, तरीही सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. “रिझर्व्ह बँकही अशा परिस्थितीत थेट निर्णय घेते, मग सरकार मंत्रिमंडळाकडे का पाठवत आहे?” असा सवाल जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.
📲 अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर किंवा जवळच्या CSC केंद्रावर जाऊन अर्ज करावा लागतो. अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे, आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड आवश्यक आहेत. फक्त कुटुंबातील एकच सदस्य अर्ज करू शकतो. ही प्रक्रिया डिजिटल असल्यामुळे लाचखोरीला आळा बसतो आणि पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात.
📌 संपादकीय दृष्टिकोन कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बाब असली, तरी व्याज रक्कम आणि जप्तीच्या कारवाईमुळे त्यांचा मानसिक ताण वाढत आहे. सरकारने तातडीने व्याजासह संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना नव्या हंगामासाठी आर्थिक स्थैर्य द्यावे.
