Mka rate : केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाला मान्यता देण्यात आली असून, इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र देशातील मका आणि इथेनॉल उत्पादनातील तूट, तसेच देशांतर्गत व जागतिक बाजारातील कमी दर पाहता जीएम मक्याच्या आयातीची शक्यता वाढत आहे. आयात स्वस्त करण्यासाठी मक्यावरचे आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी होत असून, अमेरिका–भारत यांच्यातील विशिष्ट क्षेत्रांवरील व्यापारी करारामुळे अमेरिकन जीएम मक्यासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होत असल्याचे चित्र आहे. अधिकृत परवानगी नसतानाही अलीकडील वर्षांत इथेनॉलसाठी मोठ्या प्रमाणावर जीएम मका आयात झाल्याने, शेतकरी हित, जैवसुरक्षा आणि व्यापार धोरणांबाबत संतुलित निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित होते.
आयात स्वस्त करण्याच्या उद्देशाने मक्यावर लावलेले १५ टक्के आयात शुल्क रद्द व्हावे, यासाठी इथेनॉल उत्पादकांकडून सरकारवर दबाव वाढवला जात आहे. अमेरिका–भारत यांच्यात ‘फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट’ऐवजी विशिष्ट क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेला व्यापारी करार शेतमाल व्यापारकेंद्रित असल्याने अमेरिकन जीएम मक्यासाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होत आहे. जरी भारतात अधिकृतपणे जीएम मक्याच्या आयातीला परवानगी नसली, तरी इथेनॉल निर्मितीसाठी २०२३-२४ मध्ये १.३७ लाख टन आणि २०२४-२५ मध्ये ९.७० लाख टन जीएम मका म्यानमार, युक्रेन, दक्षिण आफ्रिका व अमेरिकेतून आयात करण्यात आला आहे. या आयातीत म्यानमारचा सुमारे ६० टक्के वाटा असून, अमेरिकेला हा वाटा मिळवण्यासह तो वाढवायचा असल्यानेच हा व्यापारी करार करण्यात आल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
भारतात सध्या मक्याचे सरासरी ३७५ ते ३८० लाख टन उत्पादन होत असून, त्यापैकी सुमारे २४ ते २७ टक्के मका इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला जात आहे. देशात सध्या ६५० ते ७०० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होते; मात्र सध्याची गरज ९९० ते १०२० कोटी लिटर इतकी असून २०३० पर्यंत ही मागणी १३५० ते १५०० कोटी लिटरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. त्यासाठी २५४ ते ३८५ लाख टन मक्याची आवश्यकता भासणार आहे. नॉन-जीएम हायब्रिड मक्याच्या उत्पादनातील मर्यादा, तसेच मका व इथेनॉलच्या उत्पादन–मागणीतील वाढती तूट लक्षात घेता, भविष्यात अमेरिकन जीएम मक्याची आयात वाढण्याची शक्यता स्पष्टपणे दिसून येते.
मक्याचे दर २,२०० रुपयांची पातळी ओलांडताच जीएम मक्याची आयात करण्याची आणि त्यावरील १५ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी जोर धरू शकते. उद्योगांना कमी दरात कच्चा माल उपलब्ध व्हावा, यासाठी सरकार एमएसपी दराने मका खरेदी करण्यास तयार नसल्याचे चित्र दिसते. परिणामी बाजारभाव, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि आयात धोरण यांमध्ये ताण निर्माण होऊन, देशांतर्गत शेतीपेक्षा आयातीला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता वाढत आहे.
जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारात मक्याचे दर घसरण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे उत्पादनात झालेली वाढ, मागणीतील अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धा. अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना यांसारख्या देशांत मक्याचे भरघोस उत्पादन झाल्याने जागतिक पुरवठा वाढला आहे. त्याचवेळी इथेनॉल व पशुखाद्य क्षेत्रातील मागणी वाढीचा वेग अपेक्षेइतका नसल्याने दरांवर दबाव आला आहे. भारतातही उत्पादन चांगले झाले असले तरी सरकारकडून एमएसपी दराने खरेदी न झाल्याने बाजारभाव घसरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील मका व इथेनॉलच्या वाढत्या मागणी-पुरवठ्यातील तूट, नॉन-जीएम मक्याच्या मर्यादा आणि स्वस्त आयातीचा दबाव पाहता भविष्यात ‘जीएम’ मक्याची आयात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
