Role of NCCF : केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणारी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) ही संस्था सध्या गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास NCCF ने स्पष्ट नकार दिला असून त्यामुळे सुमारे पाच हजार कोटींच्या कांदा साठवण घोटाळ्याला नवे वळण मिळाले आहे. यातून एनसीसीएफची भूमिका संशयास्पद असल्याची चर्चा आहे.
पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) येथील विश्वास माधवराव मोरे यांनी २९ मे २०२५ रोजी NCCF कडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल करून कांदा खरेदी, साठवणूक, वितरण आणि गोदामांची सविस्तर माहिती मागवली होती. मात्र, ८ जुलै रोजी NCCF कडून माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. RTI कायदा त्यांच्यावर लागू होतो की नाही, हे प्रकरण सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे कारण देण्यात आले.
या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रिट याचिका क्रमांक 2396/2025 ची सुनावणी सुरू असून त्यांनी केंद्रीय माहिती आयोग (CIC), CBI व ED यांच्याकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
विश्वास मोरे यांच्या मते, ही केवळ माहिती लपवण्याची बाब नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रकार आहे. NCCF ही संस्था सरकारी निधी वापरून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करते, त्यामुळे त्यांनी त्या निधीचा विनियोग कसा झाला, याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे.
याचिकेत असा आरोप आहे की या घोटाळ्यात बनावट गोदामे, खोटे दस्तऐवज वापरण्यात आले असून कांद्याची बेकायदेशीर निर्यात पाकिस्तान व बांगलादेशात करण्यात आली आहे. यात NAFED, NCCF व 100 हून अधिक एफपीसींचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, ग्रामीण व आदिवासी भागातील आर्थिक संकट, आणि शेतमालाच्या खरेदी प्रक्रियेमधील भ्रष्टाचार यामुळे हा घोटाळा अधिक गंभीर मानला जात आहे. मोरे यांनी ३० जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला असून NCCF ला माहिती द्यावी, सर्व कागदपत्रांचे फॉरेन्सिक ऑडिट व्हावे आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.
हा प्रकरण केवळ RTI कायद्याच्या उल्लंघनापुरते मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांच्या पैशावर आणि व्यवस्थेवरील विश्वासावर घाला असल्याचे मत कृषी क्षेत्रात व्यक्त केले जात आहे.
