Crop Insurance Scheme : गेल्या वर्षीच्या पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत, राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना ३ हजार ११२ कोटी रुपये दिले. यामध्ये, शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा देत अनुदान म्हणून १ हजार ५०० कोटींचा खर्च केला. यामुळे, एकूण मिळून ४ हजार ६१२ कोटी रुपये कंपन्यांना उपलब्ध झाले.
आता राज्य सरकारने १ हजार २८ कोटी रुपयांचा प्रलंबित भाग दिला, त्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यातून २० टक्के, म्हणजेच सुमारे २ हजार ३०० कोटी रुपये, राज्य सरकारला परत मिळेल. यामुळे, नफा वगळल्यास, राज्य सरकारने या योजनेत फक्त २ हजार ४०० कोटींचीच गुंतवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, या वर्षी राज्य सरकारला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी रक्कम द्यावी लागणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
असे सूत्र सांगतात की पंतप्रधानांच्या खरीप पीक विमा योजनेत गेल्या वर्षी ३ हजार ९२६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली होती. यामध्ये ३ हजार ५६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले, परंतु राज्य सरकारकडील विमा हप्त्याचे १ हजार २८ कोटी रुपये प्रलंबित राहिले. त्यामुळे कंपन्यांनी ३६५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना दिली नव्हती.
यामध्ये पीक कापणी प्रयोग आणि नुकसानभरपाई काढणीच्या आधीच प्रलंबित नुकसानभरपाई होती. राज्य सरकारने ही प्रलंबित रक्कम कंपन्यांना दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे. यंदाच्या हंगामात ३ हजार कोटी रुपयांची ९२६ नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे, कारण यंदा एकूण विमा हप्ता ७ हजार ६०० कोटी रुपये होता.
राज्य सरकारने एक महत्वाची योजना जाहीर केली आहे, ज्याद्वारे त्यांनी ३ हजार ११२ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये अनुदान दिले गेले आहे. यामुळे गुंतवणूक एकत्रितपणे ४ हजार ७१२ कोटी रुपये झाली आहे. कंपन्यांनी या योजनेत २० टक्के नफा, म्हणजे १ हजार ५२० कोटी रुपये वगळल्यास, उर्वरित २ हजार ३०० कोटी रुपये राज्य सरकारला परताव्यात दिली जातील.
त्यामुळे, राज्य सरकारची एकूण गुंतवणूक आता केवळ २ हजार ४०० कोटी रुपये राहील. ही योजना शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणार असून, राज्य सरकारने त्यामध्ये मजबूत भूमिका बजावली आहे. यामुळे आर्थिक सुधारणा होण्याची आशा आहे आणि शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण मिळेल.
जर राज्य सरकारने एक रुपयात विमा उपलब्ध केला नसता, तर ते आणखी १ हजार ५०० कोटी रुपये वाचवू शकले असते. याचा अर्थ असा की, राज्य सरकारला फक्त ८०० रुपयांचा विमा हप्ता भरायला लागला असता. कंपनींशी केलेल्या करारानुसार, विमा हप्त्यातून नुकसानभरपाई वगळल्यास, उरलेल्या रकमेच्या २० टक्के रकमेचा भाग कंपन्या नफ्यासाठी ठेवू शकतात. त्यामुळे सरकारचा खर्च कमी झाला आणि कंपन्यांना काही आमदानी मिळाली.
त्यामुळे ही व्यवस्था दोन्ही बाजूस फायदेशीर ठरते. सरकारला कमी खर्च करून विमा मिळतो आणि कंपन्यांनाही काही नफा मिळतो. अशा प्रकारची व्यवस्था समाजाला सुरक्षितता पुरवते आणि आर्थिकदृष्ट्या संतुलन राखते. यामुळे लोकांचा हक्काचा विमा उपलब्ध होतो आणि सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवरही सकारात्मक प्रभाव पडतो.
