Sugar industry : यापूर्वी १९६६ मध्ये तयार करण्यात आलेला साखर नियंत्रण आदेश लागू होता. साखर उद्योगासाठी असलेल्या जुन्या आणि कालबाह्य नियमांचा केंद्र सरकारने आढावा घेत, आता साखर (नियंत्रण) आदेश २०२५ चा मसुदा तयार केला आहे. परंतु , उद्योगातील तंत्रज्ञानातील प्रगती व बदलती स्थिती लक्षात घेता नवीन नियामक चौकट तयार करण्याची आवश्यकता होती.

या नव्या आदेशाचा उद्देश साखर उद्योग अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवणे आहे. यामुळे देशांतर्गत साखरेच्या बाजारात स्थिरता येईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढेल.

साखर (नियंत्रण) आदेश २०२५ चे महत्त्वाचे मुद्दे

डिजिटल एकत्रीकरण आणि डेटा पारदर्शकता : साखर कारखान्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने केंद्र सरकारच्या DFPD पोर्टलशी जोडली जाईल. API (Application Programming Interface), ERP (Enterprise Resource Planning), SAP अशा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने साखर कारखाने सरकारला थेट डेटा पाठवू शकतील. ज्यामुळे कामाची गती वाढेल, अचूक आणि वेळेवर माहिती मिळेल, चुकीचा किंवा अपूर्ण डेटा देण्याची शक्यता कमी होईल.

सध्या या पोर्टलशी ४५० पेक्षा जास्त साखर कारखाने आधीच जोडले गेले आहेत. याशिवाय, GSTN डेटादेखील या प्रणालीत समाविष्ट केला गेला आहे.

साखरेच्या किमतीचे नियंत्रण आता एका आदेशात : पूर्वी साखरेच्या किमतीसाठी स्वतंत्रपणे साखर किंमत (नियंत्रण) आदेश २०१८ होता. तो स्वतंत्र आदेश आता रद्द करून त्यातील नियम २०२५ साखर नियंत्रण आदेश मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्व नियम एका ठिकाणी उपलब्ध होतील.

कच्च्या साखरेचा समावेश :

याआधी कच्च्या साखरेचा समावेश देशातील साखरेच्या साठ्यात केला जात नव्हता. साखर साठ्यात तोही आता धरला जाईल.ज्यामुळे अचूक साठा माहिती मिळण्यास होईल , आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियम पाळता येतील. कच्च्या साखरेची “खांडसरी” किंवा “सेंद्रिय” साखरेच्या नावाने विक्री करण्याच्या चुकीच्या प्रथेला आळा बसेल,

खांडसरी साखर कारखान्यांचा समावेश :

सध्या देशात ३७३ खांडसरी युनिट्स कार्यरत आहेत, त्यापैकी ६६ युनिट्स ५०० TCD पेक्षा जास्त क्षमतेचे आहेत.५०० TCD (Tons Crushed per Day) पेक्षा जास्त क्षमतेचे खांडसरी साखर कारखाने या नव्या आदेशामुळे येणार आहेत. FRP (Fair and Remunerative Price) देण्यास यामुळे कारखाने हे शेतकऱ्यांना बांधील राहतील,साखरेच्या उत्पादनाचा अचूक अंदाज देशात घेता येईल.

सह-उत्पादनांचा समावेश :

ऊस प्रक्रियेदरम्यान तयार होणाऱ्या विविध सह-उत्पादनांचा (उदा. मळी, काकवी, तंतुमय पदार्थ, इथेनॉल, रस, पाक) या आदेशात समावेश करण्यात आला आहे. सरकार साखरेच्या पुरवठ्यावर यामुळे परिणाम होणाऱ्या गोष्टींचे नियमन करू शकेल, साखर पुरवठ्याची साखळी मजबूत करू मिळेल .

साखरेच्या सर्व प्रकारांच्या व्याख्येत स्पष्टता :

आदेशामध्ये साखर, रिफाइंड शुगर, खांडसरी, गुळ, बुरा शुगर, क्यूब शुगर, प्लांटेशन व्हाईट शुगर, आयसिंग शुगर इत्यादी प्रकारांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे.FSSAI (भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरण) कडून या सर्व व्याख्या घेतलेल्या आहेत. यामुळे साखरेच्या विविध प्रकारांत गोंधळ टळेल.

तंत्रज्ञानाच्या वापरातून पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी, कारखाने, व्यापारी आणि ग्राहक-सर्वच घटकांना फायदा होईल.एकंदरीत नवा मसुदा म्हणजे साखर उद्योग अधिक सुस्थितीत आणण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.