Solar agricultural pump : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज जोडणीची दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. अनेकांनी पैसे भरूनही जोडणी न मिळाल्याने “पेड पेंडिंग” समस्या निर्माण झाली होती. या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत राबवली जाते आणि शेतकऱ्यांना अत्यल्प खर्चात सौर ऊर्जा वापरून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देते.
आर्थिक रचना
केंद्र सरकारचे अनुदान: ३०%
राज्य सरकारचे अनुदान: ६०%
शेतकऱ्यांचा हिस्सा: फक्त १०%
अनुसूचित जाती-जमाती शेतकरी: फक्त ५% हिस्सा
यामुळे शेतकऱ्यांना अत्यल्प खर्चात संपूर्ण संच मिळतो—सौर पॅनल्स, कृषिपंप आणि आवश्यक उपकरणे.
अर्ज व प्रक्रिया
ऑनलाईन नोंदणी: महावितरणने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. शेतकरी तिथे अर्ज करतात.
अर्ज मंजुरी: महावितरण अर्ज तपासून मंजूर करते.
हिस्सा भरणे: मंजुरीनंतर शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरावा लागतो.
एजन्सी निवड: पंप बसविण्यासाठी शेतकरी एजन्सी निवडतो.
संयुक्त पाहणी: महावितरण, एजन्सी आणि शेतकरी मिळून पंप बसविण्याचे ठिकाण पाहतात.
कार्यादेश: पाहणी पूर्ण झाल्यावर कार्यादेश दिला जातो.
पंप बसविणे: शेवटी शेतात सौर कृषिपंप बसविला जातो.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
पेड पेंडिंग समस्या संपते: पैसे भरून वीज जोडणीची वाट पाहावी लागत नाही.
सिंचनाची खात्री: पिकांना वेळेवर पाणी देता येते.
वीज खर्चात बचत: वीज बिलाचा भार कमी होतो.
पर्यावरणपूरक उपाय: सौर ऊर्जा वापरल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होते.
दीर्घकालीन टिकाऊपणा: एकदा बसवलेला संच अनेक वर्षे उपयोगी पडतो.
विशेष सवलत: अनुसूचित जाती-जमाती शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळतो.
