farmers in Marathwada : मराठवाड्यात सीड हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जालना परिसरात होणाऱ्या संभाव्य सीड पार्कची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. २० मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने जालना येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रस्तावित असलेला “महाबीज सामान्य सुविधा केंद्र” हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ‘सीड हब’ म्हणून ओळख मिळवलेल्या जालना जिल्ह्याच्या विकासाला आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
जालना परिसरात बियाणे उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारून बियाणे उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याचा शासनाचा उद्देश होता. या प्रकल्पांतर्गत बीजप्रक्रिया, साठवणूक, चाचणी प्रयोगशाळा आणि अन्य सेवा केंद्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची योजना होती. प्रारंभी केंद्र शासनाच्या MIIUS (Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme) योजनेतून निधी मिळणार होता. मात्र, ही योजना बंद झाल्यानंतर प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवण्याचा प्रयत्न झाला.
८ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या बैठकीत प्रकल्पास मान्यता मिळाली होती आणि त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु ४ मार्च २०२४ रोजी केंद्र शासनाकडून “Not Supported by GoI” असा अभिप्राय दिला गेला. त्यामुळे ३ मे २०२४ रोजीच्या ३६ व्या समितीच्या बैठकीत प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळू शकली नाही आणि तो मंजूर यादीतून वगळण्यात आला. या संदर्भात शासन निर्णय क्रमांक: कृषिपदुम-12027/109/2025-MAG-1A (E1100306), दिनांक २० मे २०२५- यात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांना आधुनिक बियाणे तंत्रज्ञान व प्रक्रिया सुविधा मिळवण्याची संधी गमवावी लागणार आहे. स्थानिक शेतकरी, बियाणे उत्पादक आणि कृषी उद्योजकांसाठी ही मोठी निराशा आहे. संभाव्य रोजगार, गुंतवणूक आणि शेतीतील सुधारणा यावर पाणी फेरले गेले आहे.
मराठवाड्यासारख्या दुष्काळप्रवण भागात हा प्रकल्प झाला असता, तर तो कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा ठरला असता. आता मात्र या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा धूसर झाल्या आहेत. शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
