अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा 🌾

रोजगार संधींचा विस्तार शेतीपलीकडे ग्रामीण भागात उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी पशुधन, मच्छिमारी आणि उच्चमूल्य कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे.

ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नात १६% हिस्सा पशुधनातून येतो.

पशुधनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सवलतीच्या व्याजाने कर्ज आणि २०,००० पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

खासगी क्षेत्राच्या मदतीने पशुवैद्यकीय संस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये व प्रयोगशाळा उभारल्या जातील.

खत सबसिडीतील कपात रासायनिक खतांवरील सबसिडी १,८६,४६० कोटींवरून १,७०,८०५ कोटींवर आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम होऊ शकतो, कारण खतांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे.

काजू व कोको कार्यक्रम

उत्पादन व प्रक्रिया क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवणे.
निर्यात स्पर्धात्मकता मजबूत करणे.
२०३० पर्यंत जागतिक दर्जाचे प्रीमियम ब्रँड म्हणून विकसित करण्याचा मानस.
डोंगराळ भागातील विशेष योजनाजुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन.
अक्रोड, बदाम व चिलगोजा (पाइन नट्स) यांच्या उच्च-घनतेच्या लागवडीला प्रोत्साहन.

कृषी क्षेत्रातील तरतूद

२०२६-२७ साठी १,६२,६७१ कोटींची तरतूद.
ही रक्कम सुधारित अंदाज (१,५१,८५३ कोटी) पेक्षा ७% अधिक आहे.
मात्र, कृषीतज्ञांच्या मते ही तरतूद अपुरी आहे.

• प्रमुख योजनांसाठी तरतूद (कोटी रुपये)