महाराष्ट्र सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात अंशत: बदल करून सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या बदलांमुळे तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळणार असून, पूर्वी अपात्र ठरलेले अनेक शेतकरी आता पात्र ठरणार आहेत.
सुधारित शासन निर्णयाचे मुख्य मुद्दे
५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द: २०१९ च्या ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा पूर्णपणे हटविण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार.
नियमित परतफेडीची अट रद्द: २०२६-२७ मध्ये वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्याची अट रद्द करण्यात आली. त्यामुळे २०२५-२६ मध्ये नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळेल.
अधिक लाभार्थी शेतकरी: या सुधारणांमुळे आणखी २३ लाख शेतकरी थेट लाभार्थी ठरणार आहेत.
एकूण लाभार्थी संख्या: राज्यातील ५६ लाख शेतकरी या योजनेत समाविष्ट होतील.
आर्थिक तरतूद: एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी रुपये या योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळले जात असे. मात्र, यावेळी अपात्र ठरलेले शेतकरीही पात्र ठरणार आहेत.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल.
३० जुलैपूर्वी लाभाची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
