Heavy rains : राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार असून शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एका वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

🌧️ पार्श्वभूमी

जून ते सप्टेंबर दरम्यान राज्यातील अनेक भागात मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली.

• पिकांचे मोठे नुकसान झाले

• पशुधन वाहून गेले

• घरांची पडझड झाली या गंभीर परिस्थितीला दुष्काळ सदृश घोषित करून शासनाने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज जाहीर केले होते.

🏦 शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे

• अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित तालुक्यातील सर्व गावातील शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत कर्ज मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरित केले जाणार आहे.

• कर्जवसुलीस स्थगिती शेतीशी निगडीत कर्जवसुलीस एका वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे.

• बँकांची जबाबदारी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.

• काटेकोर अंमलबजावणी सहकार आयुक्तांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

🌱 शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

• तातडीच्या कर्जवसुलीच्या तणावातून शेतकरी मुक्त होतील

• पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वेळ मिळेल

• पशुधन व घरांच्या नुकसानीनंतर पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळेल

• सहकारी बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल