Panic selling : भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या संयुक्त मसुद्यानुसार भारत अमेरिकेकडून सोयातेल आणि डीडीजीएस आयात करणार असल्याचे स्पष्ट होताच सोयाबीन बाजारात तात्काळ नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली आणि भावांवर दबाव वाढला. मात्र हा केवळ मसुदा जाहीर झाला असून अंतिम करार होऊन त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम बाजारात दिसण्यासाठी काही महिने लागू शकतात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तरीही ‘मार्केट सेन्टिमेन्ट’च्या नावाखाली भाव कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे चित्र दिसून आले. गुरुवारपासून या घडामोडींचा प्रभाव कमी होताच बाजारात स्थैर्य परत येऊ लागले आणि सोयाबीनच्या दरात पुन्हा २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत सुधारणा नोंदवली गेली. यावरून स्पष्ट होते की अल्पकालीन अफवा किंवा अपेक्षांपेक्षा दीर्घकालीन मूलभूत घटक आणि प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय हेच बाजाराच्या दिशेला निर्णायक ठरतात.
सोयातेल आणि डीडीजीएसची आयात सरसकट होणार नसून ती निश्चित कोट्याच्या मर्यादेतच होणार असल्यामुळे बाजारावर त्याचा तात्काळ आणि व्यापक परिणाम होईलच असे नाही. याशिवाय भारतातील दर अमेरिकेच्या तुलनेत स्पर्धात्मक पातळीवर असल्याने मोठ्या प्रमाणावर आयात प्रत्यक्षात किती होईल, याबाबतही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे केवळ अंदाजांवर आधारित प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा बाजारातील मूलभूत घटक—स्थानिक मागणी, साठा स्थिती आणि हंगामी पुरवठा—यांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. अलीकडील तात्पुरत्या दबावानंतर परिस्थिती स्थिरावत असून, भाव पुन्हा सुधारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संयम आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हेच या टप्प्यावर योग्य निर्णयासाठी उपयुक्त ठरतील.
अमेरिकेतून सोयातेल आयातीसाठी वर्षाला सुमारे पाच लाख टनांचा कोटा लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोयातेल आयात करावीच लागते आणि मागील वर्षी सुमारे ५५ लाख टन आयात झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शुल्कमुक्त आयातीचे प्रमाण एकूण गरजेच्या तुलनेत अंदाजे १० टक्क्यांच्या आसपास राहू शकते. त्यामुळे या निर्णयाचा सोयाबीनच्या दरांवर व्यापक व दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. सध्या बाजारात ‘पॅनिक सेलिंग’मुळे दर अधिक घसरले असले, तरी आवक कमी झाल्यानंतर परिस्थिती स्थिरावेल आणि भावात पुन्हा सुधारणा होऊ शकते. यंदा सोयाबीनला मूलभूत आधार भक्कम असल्याने दर पुन्हा सुमारे ५५०० रुपयांच्या पातळीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, असे शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी नमूद केले.
देशांतर्गत डीडीजीएसचे दर सध्या अमेरिकेच्या तुलनेत कमी पातळीवर असल्याने भारतातूनच निर्यात होत असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे. भारतात डीडीजीएसचे दर सुमारे २२० ते २५० डॉलर प्रति टनांच्या दरम्यान आहेत, तर अमेरिकेतून आयात केल्यास खर्च सुमारे ३०० डॉलर प्रति टनांपर्यंत जाऊ शकतो. जरी अमेरिकन डीडीजीएसची गुणवत्ता चांगली मानली जात असली, तरी किंमत संरचनेतील फरक लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणावर आयात वाढण्याची शक्यता मर्यादितच असल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे बाजारातील मूलभूत स्थिती पाहता आयातीचा दबाव अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकतो आणि स्थानिक दरांवर त्याचा परिणाम नियंत्रित स्वरूपातच दिसू शकतो.
