Agricultural Prosperity Scheme’ : राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीतून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी “कृषी समृद्धी योजना” राबविण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्रे आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी ५,६६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, तसेच हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या संकटांना सामोरे जाण्याची ताकदही वाढेल, असा विश्वास कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला.
राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने आज घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन यांसारख्या प्रचलित घटकांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात आले आहे. या योजनांची अंमलबजावणी राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा, उत्पादकता वाढावी आणि कृषी क्षेत्र अधिक मजबूत व्हावे यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या संकल्पनेतून या उपक्रमांना नवीन गती मिळाली असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठा आधार मिळेल.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “कृषी समृद्धी योजना” यशस्वीपणे पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन हे चार महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. योजनेसाठी एकूण ५,६६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यात २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रांसाठी १७५ कोटी, १४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेतीसाठी उपयुक्त यंत्रसामग्री पुरविणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, प्लास्टिक अस्तरीकरण, एकात्मिक कीड नियंत्रण आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापन यांसारख्या उपक्रमांनाही चालना देण्यात येणार आहे. हा सर्वांगीण उपक्रम राज्यातील शेतीला आधुनिकतेच्या दिशेने नेणारा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“कृषी समृद्धी योजना”अंतर्गत पात्रतेसाठी अर्जदार हा राज्यातील सातबारा धारक शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जदाराकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक असावा. या योजनेसाठी 2025-26 ते 2027-28 या तीन वर्षांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा, ज्यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ” या तत्त्वावर केली जाईल. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान थेट डीबीटीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही अर्ज करून लाभ घेता येईल.
