Sugar factories : सांगली जिल्ह्यातील साखर उद्योगाने गेल्या दोन दशकांत मोठी झेप घेतली असून २००२ मधील दररोज ३५ ते ४० हजार टन ऊसगाळप क्षमतेपासून आज १६ कारखान्यांची एकूण गाळप क्षमता सुमारे ८५ हजार टनांपर्यंत वाढली आहे. मात्र या वाढत्या क्षमतेसमोर उसाच्या क्षेत्रातील घट ही गंभीर बाब ठरत आहे. २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यात सुमारे १ लाख ३५ हजार हेक्टरवर ऊस लागवड होती, तर २०२६ मध्ये आडसाली व पूर्वहंगामी लागवड पूर्ण झाली असून सुरू हंगामाची लागवड सुरू आहे. सध्या ९३ हजार २८२ हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली असून आणखी १० हजार हेक्टर वाढ झाली तरी मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत सुमारे ३२ हजार हेक्टरने घट होण्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. वाढती गाळप क्षमता आणि घटते क्षेत्र यातील विसंगती भविष्यात साखर कारखान्यांसाठी आर्थिक आव्हान निर्माण करू शकते, याकडे सर्व संबंधितांनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ आणि अरफळ उपसा सिंचन योजनांमुळे जिल्ह्यात बागायती क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी बदलत्या आर्थिक गणितामुळे अनेक शेतकरी उसाऐवजी भाजीपाला, द्राक्ष, डाळिंब यांसारख्या पर्यायी पिकांकडे वळताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र घटत असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्यातील एकूण १९ साखर कारखान्यांपैकी तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी येथील तीन कारखाने बंद असले तरी उर्वरित १६ कारखाने यशस्वीपणे कार्यरत असून त्यांची एकत्रित गाळप क्षमता सुमारे ८५ हजार टन प्रतिदिन आहे. गळीत हंगामात सुमारे १०० लाख टन गाळप करण्याची क्षमता ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. पूर्वी ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होणारा आणि एप्रिलअखेरपर्यंत म्हणजे सुमारे १८० ते २०० दिवस चालणारा गाळप हंगाम हा साखर उद्योगाच्या स्थैर्याचे प्रतीक मानला जात होता; मात्र बदलत्या शेती पद्धती आणि घटते ऊस क्षेत्र यामुळे भविष्यात समतोल राखणे हीच खरी कसरत ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसमोर सध्या गंभीर आर्थिक आव्हाने उभी राहत आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत गळीत हंगाम केवळ सुमारे १०० दिवसांवर आला असून त्यामुळे उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्हीवर मर्यादा येत आहेत. परिणामी वर्षातील तब्बल २६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ ऑफ-सिझन राहिल्याने देखभाल, मनुष्यबळ आणि स्थिर खर्चाचा ताण वाढत आहे. वाढती गाळप क्षमता आणि घटते ऊस क्षेत्र यामधील विसंगतीमुळे भविष्यात कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसाधनांचे नियोजन, पीक विविधीकरणाशी समन्वय आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
