कर्जमाफीचे आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. अॅग्रीस्टॅक आणि आधार क्रमांकाच्या वापराद्वारे पारदर्शकता, अचूकता आणि लाभार्थ्यांपर्यंत थेट मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम केली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या समन्वयातून प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा हा प्रयत्न असून, यामुळे निर्णयप्रक्रिया सुलभ होऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास बळकट होण्याची अपेक्षा आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत वेळेत पोहोचावा आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण व्हावे, यासाठी आधुनिक साधनांचा समतोल वापर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
“कर्जमाफीचे आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण करू. खऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी अॅग्रीस्टॅक आणि आधार क्रमांकाचा वापर केला जाईल,” अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २६) विधानसभेत दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला ठामपणे प्रत्युत्तर दिले. जयंत पाटील, भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह इतर सदस्यांनी शेतीच्या प्रश्नांवरून सरकारवर जोरदार टीका केली होती, तर सत्ताधारी आमदारांनीही कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री यांनी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पारदर्शकता वाढवून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत थेट आणि वेळेत पोहोचवण्याचा सरकारचा निर्धार पुन्हा अधोरेखित केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफीबाबत सरकारने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून तिचा अहवाल अपेक्षित आहे, आणि दिलेले आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मागील कर्जमाफीच्या अनुभवाचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की काही प्रकरणांत बँकांकडून चुकीची माहिती सादर केली गेली, तसेच जुनी बँक खाती दाखवून शासनाकडून निधी उचलण्याच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यामुळे यावेळी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही फसवणूक रोखण्यासाठी शंभर टक्के ‘अॅग्रीस्टॅक ’ प्रणाली उभारण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची माहिती, सात-बारा उतारे आणि इतर आवश्यक तपशील यांचा एकत्रित डिजिटल डेटा तयार करण्यात येत आहे. हा रेकॉर्ड आधार क्रमांकाशी जोडून कर्जमाफीचा विचार केला जाणार असून, खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा, यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, पीकविमा योजना बंद केल्याचा आरोप चुकीचा आहे. एक रुपयांच्या पीकविमा योजनेत काही जणांनी तीन-चार ठिकाणी विमा घेतल्याची प्रकरणे समोर आली होती. बीड जिल्ह्यात जमीन नसतानाही विमा काढल्याचे उदाहरण देत त्यांनी गैरप्रकार टाळण्यासाठी नियम अधिक कडक आणि पारदर्शक करण्याची गरज अधोरेखित केली.
एक रुपयांच्या पीकविमा पद्धतीत पहिल्या ट्रिगरनंतर केवळ २५ टक्के रक्कम मिळत होती आणि पुढील ट्रिगरच नसल्याने शेतकऱ्यांची मर्यादित मदतीवरच बोळवण होत असल्याचे स्पष्ट झाले, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही पद्धत शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने ती बदलून नव्या प्रणालीद्वारे अधिक परिणामकारक मदत देण्यास सुरुवात केली. अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट १५ हजार ४७२ कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘मागेल त्याला कृषिपंप’ योजनेअंतर्गत आलेल्या मागण्यांपैकी ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कृषिपंप वितरित करण्यात आले असून, पूर्वी दोन-तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असताना आता दोन महिन्यांत पंप देण्याची कार्यपद्धती राबवली जात आहे, असे त्यांनी नमूद केले. २००४ ते २०१९ दरम्यान १४ लाख ७४ हजार पंप बसविण्यात आले, तर २०२२ ते २०२५ या कालावधीत १० लाख ६३ हजार पंप बसविले असून दरमहा सुमारे ४० हजार पंप बसविले जात आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत देण्यासाठी सरकारला २३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
