Namo Shetkari Yojana : शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून नियमित मदत दिली जाते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत मिळतात, तर राज्य शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेमुळे एकूण मदत बारा हजार रुपयांपर्यंत पोहोचते. अलीकडे केंद्राचा हप्ता जमा झाला असला तरी राज्य योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप प्रलंबित असल्याने शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. हा हप्ता लवकरच, विशेषतः फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला मिळण्याची अपेक्षा असून, नववा हप्ता मार्चपूर्वी मिळणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. अशा योजनांमुळे शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक स्थैर्य मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते.
केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य शासनानेही दोन वर्षांपूर्वी ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पात्र असलेलेच शेतकरी या राज्य योजनेचा लाभ घेतात आणि राज्याकडूनही वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. सामान्यतः केंद्र व राज्य सरकारचे हप्ते एकाच कालावधीत जमा होतात; मात्र यंदा ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यानचा राज्य शासनाचा हप्ता अद्याप मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. शेतीसाठी नियोजन करताना ही मदत वेळेवर मिळणे महत्त्वाचे असल्याने, राज्याच्या हप्त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य मिळून वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळे राज्याकडून अतिरिक्त तीन हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली. मात्र ही वाढीव रक्कम नेमकी कधी आणि कोणत्या टप्प्यात दिली जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्याचबरोबर केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी न केल्यामुळे त्यांचे हप्ते अडले आहेत, परिणामी आर्थिक मदत वेळेवर न मिळण्याची अडचण निर्माण होत आहे. या प्रक्रियांची पूर्तता झाल्यासच योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
