Heavy rain : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात झालेल्या विलंबावरून मोठा घुमजाव निर्माण झाला आहे. नुकत्याच उघड झालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने केंद्राला मदतीचा प्रस्ताव तब्बल दोन महिने उशिरा पाठवला होता. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
🌧️ विलंबाचे परिणाम अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले, पिके उध्वस्त झाली आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. केंद्राकडून मदत मिळावी यासाठी राज्याने प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, दोन महिन्यांच्या उशिरामुळे केंद्राकडून निधी मंजुरीची प्रक्रिया थांबली आणि शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला.
⚖️ राज्य-केंद्र वादाची छाया या प्रकरणामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वयावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केंद्राकडून मदत मिळण्यात झालेला विलंब हा केवळ प्रक्रियात्मक चूक नसून प्रशासनातील ढिलाईचे द्योतक असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर राज्य सरकारने यामागे तांत्रिक कारणे असल्याचे सांगितले आहे.
📊 शेतकऱ्यांची नाराजी शेतकरी संघटनांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “आम्ही संकटात असताना मदतीचा प्रस्ताव वेळेवर पाठवला गेला असता तर आज परिस्थिती वेगळी असती,” असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी अजूनही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव तब्बल दोन महिने उशिरा पाठवण्यात आल्याचा मोठा खुलासा लोकसभेत झाला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे आलेला नाही.
🌧️ राज्य सरकारचा खुलासा आणि गोंधळ या विधानानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ३ डिसेंबरला मंत्री चव्हाण यांनी लोकसभेत उत्तर देताना सांगितले की, राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीचा मदतीचा प्रस्ताव २७ तारखेला पाठवला आहे. तर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही स्पष्ट केले की, हा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
⚖️ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप या विरोधाभासी वक्तव्यांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्ट झाला आहे. विरोधकांनी राज्य सरकारवर “महाराष्ट्रद्रोही” असा आरोप करत प्रशासनातील हलगर्जीपणावर टीका केली आहे. तर राज्य सरकारने केंद्राकडून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
🚜 शेतकऱ्यांची मदतीसाठी प्रतीक्षा अतिवृष्टीमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, पिके उध्वस्त झाली आहेत. केंद्राकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव वेळेवर पाठवणे अत्यावश्यक होते. मात्र, दोन महिन्यांचा विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी अजूनही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
📌 पुढील दिशा आणि प्रशासनाची जबाबदारी या प्रकरणामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या विलंब टाळण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. केंद्र-राज्य समन्वय सुधारला नाही तर शेतकऱ्यांच्या मदतीचे प्रश्न पुन्हा उद्भवतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
