Trade agreement : भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चा रंगताना दिसत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावरून पंतप्रधान Narendra Modi यांना उद्देशून या कराराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी विशेषतः कृषी क्षेत्राच्या हितावर याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो का, तसेच भारतीय शेतकऱ्यांच्या विश्वासाशी तडजोड होत आहे का, असा मुद्दा मांडला. या करारामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर आणि कृषी व्यवस्थेवर परदेशी प्रभाव वाढेल का, याबाबत स्पष्टता देण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, केंद्र सरकारने हा करार देशाच्या व्यापक आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे संकेत दिले आहेत. परिणामी, हा विषय केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित न राहता देशाच्या भविष्यासंदर्भातील व्यापक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या संदर्भात राजकीय वाद अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांना उद्देशून डीडीजीएस आयातीबाबत थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी विचारले की, डीडीजीएस आयात करण्याचा प्रत्यक्ष अर्थ असा होतो का की भारतीय पशुधनाला अमेरिकन जीएम मक्यापासून तयार केलेले ‘डिस्टिलर्स ग्रेन्स’ खाऊ घालावे लागतील? तसेच यामुळे देशातील दुग्धउत्पादन क्षेत्र अमेरिकन शेतीउद्योगावर अवलंबून राहण्याची शक्यता निर्माण होईल का, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. या मुद्द्यामुळे केवळ व्यापार धोरण नव्हे, तर अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांचे हित आणि कृषी स्वायत्तता यांसारखे व्यापक प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
सोयाबीन आयातीच्या मुद्द्यावरून राजकीय चर्चा आणखी तीव्र झाली आहे. विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांना विचारले की, जर भारताने जीएम सोयातेल आयातीस परवानगी दिली तर Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan आणि देशातील इतर भागांतील सोयाबीन उत्पादकांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल? आधीच दरातील चढ-उतारांचा सामना करणारे शेतकरी आणखी एक आर्थिक धक्का कसा पेलणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याशिवाय, ‘अधिक उत्पादने’ या शब्दप्रयोगाचा संदर्भ देत, भविष्यात डाळी व इतर पिकांच्या क्षेत्रातही परदेशी आयातीसाठी बाजार खुले करण्याचा दबाव निर्माण होईल का, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. या प्रश्नांमुळे व्यापार धोरण, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कृषी स्वायत्तता यांबाबत व्यापक चिंतन सुरू झाले आहे.
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या अनुषंगाने कृषी धोरणाबाबतची चर्चा अधिक संवेदनशील बनली आहे. विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी ‘व्यापारबाह्य अडथळे’ काढण्याच्या उल्लेखाचा अर्थ स्पष्ट करण्याची मागणी करत, हा पवित्रा भारतीय शेती जीएम पिकांसाठी खुली करण्याचा संकेत तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला. भविष्यात जीएम पिकांवरील धोरण सैल करणे, पुरवठा साखळी कमकुवत करणे किंवा हमीभाव व अंशदाने कमी करण्यासाठी दबाव येऊ शकतो का, याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधान Narendra Modi यांना उद्देशून त्यांनी इशारा दिला की, एकदा दरवाजा किलकिला केला तर तो हळूहळू अधिक उघडण्याची शक्यता वाढते; त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर आणखी पिके कराराचा भाग बनत जातील का, याबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्टता देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यापार, कृषी स्वायत्तता आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांभोवती व्यापक चर्चेला वेग आला आहे.
कापूस व वस्त्रोद्योगाच्या मुद्द्यावरूनही राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमधून केंद्र सरकारवर कापूस उत्पादक आणि कापड निर्यातदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, Bangladesh ला अमेरिकेत कापड व तयार कपड्यांच्या निर्यातीवर शून्य टक्के आयात शुल्काचा लाभ मिळतो, तर भारताच्या निर्यातीवर १८ टक्के शुल्क आकारले जाते. संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, समान लाभ हवा असल्यास बांगलादेशप्रमाणे अमेरिकेकडून कापूस आयात करावा लागेल, असे सरकारकडून सांगितल्याचा त्यांनी दावा केला. अशा परिस्थितीत अमेरिकन कापूस आयात केल्यास भारतीय शेतकऱ्यांवर परिणाम होईल आणि आयात न केल्यास देशातील वस्त्रोद्योग अडचणीत येईल, हा खरोखरच पर्याय आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या चर्चेमुळे व्यापार धोरण, शेतकरी हित आणि निर्यात स्पर्धात्मकता यांवर नव्याने लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते Rahul Gandhi यांनी पंतप्रधान Narendra Modi यांच्यासमोर पाच ठोस प्रश्न मांडले आहेत. भारतीय दुग्धजन्य उत्पादने अमेरिकन शेती उद्योगावर अवलंबून राहतील का, जीएम सोयातेल आयातीचा Maharashtraसह इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल, तसेच डाळी व इतर पिके अमेरिकन आयातीसाठी खुली केली जाणार आहेत का, याबाबत त्यांनी स्पष्टता मागितली आहे. याशिवाय हमीभाव कमी करणे, पुरवठा साखळी कमकुवत करणे आणि जीएम पिकांवरील धोरण सैल करण्यासाठी काही दबाव आहे का, तसेच अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी उघडलेला दरवाजा पुढे आणखी विस्तारित केला जाणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नांमुळे देशातील कृषी धोरण, शेतकऱ्यांचे हितसंबंध आणि व्यापारिक स्वायत्ततेविषयी व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
