Trump Tarrif Card : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा व्यापार धोरणात मोठा बदल जाहीर करत पूर्वी सुचवलेल्या 10 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के नवीन टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याची अंमलबजावणी निर्दिष्ट तारखेपासून केली जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामागे देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण, व्यापारातील तफावत कमी करणे आणि आर्थिक दबाव निर्माण करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, या वाढीव टॅरिफचा परिणाम आयात-निर्यात व्यवहारांवर, ग्राहकांच्या किंमतींवर आणि जागतिक बाजारातील समतोलावर दिसून येऊ शकतो. उद्योग क्षेत्र, गुंतवणूकदार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार यांची प्रतिक्रिया आगामी काळात या निर्णयाच्या प्रभावाचे स्वरूप स्पष्ट करेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानी आयात शुल्कावर स्थगिती दिल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत ट्रम्प यांनी ठोस पलटवार करत नव्या करदराची घोषणा केली आहे. शुक्रवारी जाहीर केलेला १० टक्के कर शनिवारी वाढवून १५ टक्के करण्यात आला असून तो १५० दिवसांसाठी २४ फेब्रुवारीपासून लागू राहणार आहे. या कालावधीनंतर शुल्क कायम ठेवायचे असल्यास United States Congress ची अधिकृत मंजुरी आवश्यक असेल. न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करत ट्रम्प यांनी तो “अमेरिकेविरोधी” असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होण्याची शक्यता असून India कडून United States मध्ये निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार समीकरणांमध्ये बदल होऊ शकतो.
आणीबाणीचे अधिकार वापरून आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार नाकारल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Truth Social वरील पोस्टमध्ये त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय “हास्यास्पद, सुमार दर्जाचा आणि पूर्णपणे अमेरिकेविरोधी” असल्याची टीका केली. सखोल आढावा घेतल्यानंतर आयात कराचा दर १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या भूमिकेमुळे कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील तणाव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील ‘कलम १२२’चा आधार घेत कायदेशीर पळवाट शोधली आहे. या तरतुदीनुसार राष्ट्राध्यक्षांना काही विशिष्ट परिस्थितीत संसदेची पूर्वपरवानगी न घेता तात्पुरते आयात शुल्क लागू करण्याचा अधिकार दिला जातो. मात्र हा अधिकार मर्यादित कालावधीसाठीच वापरता येतो आणि त्यानंतर पुढील मुदतवाढीसाठी United States Congress ची मंजुरी आवश्यक ठरते. त्यामुळे कार्यकारी अधिकार आणि विधिमंडळाची भूमिका यांच्यातील संतुलन पुन्हा चर्चेत आले असून, या निर्णयाच्या कायदेशीर आणि राजकीय परिणामांवर लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
नव्या १५ टक्के तात्पुरत्या आयात शुल्कातून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यावश्यक मानल्या जाणाऱ्या काही वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. या सवलतीत महत्त्वाची खनिजे तसेच सोने-चांदीसारखी मौल्यवान धातू आणि चलनाचा समावेश आहे. ऊर्जा व ऊर्जा-संबंधित उत्पादने, नैसर्गिक संसाधने आणि खते यांनाही शुल्कातून वगळण्यात आले आहे. काही कृषी उत्पादने—जसे की गोमांस, टोमॅटो आणि संत्री—यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. याशिवाय औषधे व औषधी घटक, तसेच निवडक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, प्रवासी वाहने, बस आणि एयरोस्पेस उत्पादने यांनाही तात्पुरत्या करातून सूट देण्यात आली असून, आवश्यक पुरवठा साखळी आणि उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये हा यामागील उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.
शुक्रवारी आयात शुल्कासंदर्भात दिलेला निर्णय आमच्या निदर्शनास आला असून, राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचीही नोंद करण्यात आली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नव्या उपाययोजनांचा भारतीय व्यापारावर नेमका काय परिणाम होईल, याचे सखोल विश्लेषण सरकार करत आहे. बदलत्या परिस्थितीत निर्यात क्षेत्रावर संभाव्य परिणाम, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि खर्चवाढ यांचा आढावा घेतला जात आहे. भारतीय निर्यातदारांचे हित जपणे आणि त्यांना आवश्यक ते सहकार्य देणे हेच सरकारचे प्राधान्य राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
