राज्य सरकारने 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यात इतर मागासवर्गासाठी तीन वर्ष दहा लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी मोदी आवास घरकुल योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षांमध्ये दहा लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन मोदी आवास योजना राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
सर्वांसाठी घरे 2024 हे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणारी पात्र लाभार्थ्यांना सन 2024 पर्यंत स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे. असा प्रयत्न शासनाचा आहे . त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत.
शासनामार्फत अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनांचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना ,आदी आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना आहेत. तथापि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरिता अशा प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे इतर मागास व प्रवर्गातील घरकुलस पात्र लाभार्थी वंचित राहत होते.
अशी आहे योजना..
राज्य मध्ये ग्रामीण भागात वास्तव्यास राहणारी इतर मागास प्रवर्गातील आवास प्लस मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी आवास प्लस प्रणालीवर नोंद असलेले परंतु ऑटोमॅटिक सिस्टीमद्वारे रद्द झालेली पात्र लाभार्थी जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. वरील नमूद केलेले उपलब्ध झालेल्या इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या त्याच्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी एक लाख वीस हजार अर्थसाह्य देण्यात येईल. लाभार्थ्यांना किमान 269 चौरस फूट इतके क्षेत्रफळाचे घर बांधकाम करणे आवश्यक असेल.
अशी असेल लाभार्थी पात्रता..
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
महाराष्ट्र राज्यातील लाभार्थ्याचे वास्तव्य किमान पंधरा वर्षे असावेत.
लाभार्थ्याची वर्षभराचे एक लाख वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न नसावे.
लाभार्थ्याकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे.
लाभार्थ्याकडे स्वतःची अथवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक आहे .अथ व त्याचे स्वतःची कच्ची घर असलेल्या ठिकाणी घर बांधता येईल.
लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात अन्यत्र कुठे शासनाचे कोणतेही घर निर्माण घर कर्ज योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.
जर कोणी ही योजना वापरत असेल, तर ते भविष्यात ती पुन्हा वापरू शकणार नाहीत.
लाभार्थी हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी मध्ये समाविष्ट नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे.
सातबारा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र,सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत, ग्रामपंचायतमधील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा अथवा अथवा ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, निवडणुक ओळखपत्र, स्वेच्छेने दिलेल्या आधारकार्डची प्रत, विद्युत बिल, मनरेगा जॉब कार्ड लाभार्थींच्या स्वत:च्या नावे वापरात असलेल्या बचत खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत.
प्राधान्यक्षेत्र लाभार्थींची यादी करतांना ग्रामसभेने घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा, परितक्त्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीबाधीत व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्ती उद्दिष्टाच्या किमान ५ टक्के उद्दिष्ट दिव्यांगाकरीता राखीव ठेवणे आवयश्क आहे. जातीय दंगलीमुळे घराचे नुकसान (आग व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्ती, कुटूंब प्रमुख, पूरग्रस्त क्षेत्रामधील लाभार्थी अथवा पिडीत लाभार्थी,इतर पात्र कुटुंबे यांना ग्रामसभेने प्राधान्य क्षेत्र देण्यात येणार आहे.
घर पूर्ण झाल्यावर घर मिळवणाऱ्या लोकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील. राज्य व्यवस्थापक कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय त्यांना पैसे देण्यापूर्वी बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री करेल.
