Agricultural land calculation : शेतजमिनीची अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर क्षेत्रफळ, सीमा किंवा हद्दीमध्ये तफावत आढळल्याच्या तक्रारी अनेक शेतकऱ्यांकडून येत असतात. अशा वेळी घाबरून न जाता योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. जमीन मोजणीतील चूक भविष्यात मालकी हक्क, खरेदी-विक्री, वारसा किंवा शासकीय योजनांचा लाभ घेताना मोठा अडथळा ठरू शकते. त्यामुळे सर्वप्रथम संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून महसूल विभागाकडे लेखी हरकत नोंदवावी आणि आवश्यक असल्यास पुनर्मोजणीची मागणी करावी. शेजारील जमिनधारकांसोबत संवाद साधून समेटाचा पर्यायही विचारात घेता येतो; मात्र वाद कायम राहिल्यास तहसील कार्यालय किंवा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करून आपल्या हक्कांचे संरक्षण करता येते. वेळेवर, संयमाने आणि पुराव्यांच्या आधारे केलेली कारवाई भविष्यातील गुंतागुंत टाळण्यास मदत करते आणि मालकी हक्क अधिक स्पष्ट व सुरक्षित बनवते.
मोजणीनंतर तफावत म्हणजे नेमके काय?
शेतजमीन मोजणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ कमी-जास्त निघणे, शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीत अतिक्रमण झाल्याचा संशय निर्माण होणे, गट क्रमांकाच्या सीमा बदललेल्या दिसणे किंवा अधिकृत नकाशा आणि प्रत्यक्ष मोजणी यामध्ये फरक आढळणे, याला मोजणीतील तफावत असे म्हटले जाते. अशा प्रकारच्या विसंगतीमुळे मालकी हक्क, व्यवहार प्रक्रिया आणि भविष्यातील कायदेशीर बाबींमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. अनेकदा जुन्या महसूल नोंदीतील त्रुटी, चुकीची पूर्वीची मोजणी, सीमारेषांचे अचूक चिन्ह नसणे किंवा पूर, रस्ता बांधकाम यांसारख्या नैसर्गिक व मानवनिर्मित बदलांमुळेही अशी तफावत दिसून येते. त्यामुळे परिस्थिती शांतपणे समजून घेत संबंधित कागदपत्रे तपासणे आणि आवश्यक असल्यास अधिकृत स्पष्टीकरण मागणे हा पुढील योग्य टप्पा ठरतो.
सर्वप्रथम काय करावे?
तफावत लक्षात आल्यानंतर सर्वप्रथम मोजणी अहवाल, नकाशा, ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी आणि जुनी मोजणी कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासावीत. मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला अधिकृत अहवाल बारकाईने वाचून त्यातील क्षेत्रफळ, सीमा व नोंदी यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. जर अहवालातच स्पष्ट चूक, विसंगती किंवा नोंदींमध्ये फरक आढळत असेल तर संबंधित महसूल कार्यालयात तातडीने लेखी हरकत नोंदवावी आणि आवश्यक असल्यास दुरुस्ती किंवा पुनर्मोजणीची मागणी करावी. सुरुवातीपासूनच कागदोपत्री पुरावे व्यवस्थित ठेवून आणि अधिकृत प्रक्रियेचे पालन करून पुढील कायदेशीर अडचणी टाळता येतात व आपल्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येते.
भूमी अभिलेख कार्यालयात तक्रार
शेतजमिनीची मोजणी ही भूमी अभिलेख विभागामार्फत केली जाते, त्यामुळे तफावत आढळल्यास सर्वप्रथम संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करणे योग्य ठरते. मोजणी अहवालात चूक असल्याचा संशय असल्यास लेखी अर्जाद्वारे फेरमोजणी (पुनर्मोजणी)ची मागणी करता येते. नियमानुसार ठरलेले शुल्क भरून अधिकृत प्रक्रियेनुसार पुनर्मोजणी करून घेणे हा कायदेशीर व सुरक्षित मार्ग आहे. तक्रार करताना मोजणी अहवाल, ७/१२ उतारा, नकाशा आणि इतर संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती जोडल्यास प्रक्रियेचा वेग वाढतो. योग्य पद्धतीने आणि वेळेत केलेली कारवाई भविष्यातील वाद टाळण्यास आणि मालकी हक्क स्पष्ट करण्यास मदत करते.
अतिक्रमणाचा संशय असल्यास
जर शेजारील शेतकऱ्याने जमिनीत अतिक्रमण केल्याचा संशय निर्माण झाला असेल, तर प्रथम उपलब्ध कागदपत्रे आणि मोजणी अहवालाच्या आधारे परिस्थिती स्पष्ट करून घ्यावी. त्यानंतर मंडळ अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडे लेखी तक्रार दाखल करता येते. तहसीलदारांना प्रत्यक्ष पाहणी करून सीमारेषा निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत, तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित पक्षाला अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटीसही बजावली जाऊ शकते. प्रक्रियेदरम्यान अधिकृत नकाशे, ७/१२ उतारा आणि इतर पुरावे सादर केल्यास निर्णय अधिक स्पष्ट व न्याय्य होण्यास मदत होते. संयमाने आणि कायदेशीर मार्गाने केलेली कारवाई भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी आणि मालकी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते.
तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूमिका
मोजणीवर आक्षेप असल्यास तहसीलदारांकडे अधिकृतपणे दाद मागता येते. तहसीलदार सीमावाद किंवा मोजणीतील तफावत प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेऊन संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून आदेश देऊ शकतात. त्यांच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास पुढील अपील उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे करता येते. महसूल कायद्यानुसार हे अधिकारी कागदपत्रे, नकाशे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे निर्णय देण्याचे अधिकार राखून आहेत. योग्य पद्धतीने मांडलेली बाजू आणि संपूर्ण पुरावे निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
न्यायालयीन पर्याय कोणते?
महसूल यंत्रणेकडून समाधानकारक निर्णय न मिळाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणजे दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे. सीमावाद, अतिक्रमण किंवा क्षेत्रफळातील तफावत यांसारख्या प्रकरणांमध्ये सिव्हिल कोर्टात स्थगिती आदेश (Stay Order) तसेच कायमस्वरूपी आदेश मागता येतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्व अधिकृत कागदपत्रे, मोजणी अहवाल, नकाशे आणि इतर ठोस पुरावे सादर करणे अत्यावश्यक असते. संयम, योग्य कायदेशीर सल्ला आणि व्यवस्थित दस्तऐवजीकरण यांच्या आधारे आपल्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण करता येते.
