Decisive agitation : श्रीरामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोकळ्या कांद्याच्या विक्रीवर घातलेल्या बंदीविरोधात आज शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन छेडले. सकाळी ११ वाजता सहायक निबंधक कार्यालयासमोर शेकडो शेतकरी एकवटले असून, “कांद्याला न्याय मिळालाच पाहिजे” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला.
बाजार समितीने मोकळ्या कांद्याच्या लिलावावर बंदी घालून गोणीत कांदा विक्रीसाठी सक्ती केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. गोणीमध्ये कांदा आणण्याचा खर्च ₹३००–₹४०० प्रति क्विंटलपर्यंत जातो, तर मोकळ्या कांद्याचा खर्च फक्त ₹८०–₹९० इतकाच असतो. त्यामुळे ही बंदी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताविरुद्ध असून, त्यांना अनावश्यक खर्चाच्या गर्तेत ढकलले जात असल्याचे मत संघटनांनी व्यक्त केले.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, मोकळ्या कांद्याच्या विक्रीसाठी हमालांची गरजच नसते. ट्रॉलीमधून थेट कांदा खाली केला जातो, त्यामुळे “काम नाही तर वेतन नाही” या तत्त्वानुसार हमाली किंवा मापाई देण्याची गरज नाही. मात्र, बाजार समितीने हमालांच्या दबावाखाली ही बंदी घातल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या सभापती, सचिव आणि संचालक मंडळावर तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव टाकला आहे. “शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,” असा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला. काही ठिकाणी रास्ता रोको आणि निवेदन देण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत.
श्रीरामपूरमधील हे आंदोलन राज्यभरातील कांदा उत्पादकांसाठी एक दिशा ठरू शकते. बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाकडून चर्चेची तयारी दर्शवण्यात आली असली, तरी शेतकऱ्यांचा रोष ओसरलेला नाही.
