राज्यातील सध्या सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांसाठी नेमकी किती जमीन संपादित केली आहे, याची आकडेवारी किंवा त्या प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय आहे, याबाबतची माहिती एकाच ठिकाणी मिळू शकेल, अशी आतापर्यंतची स्थिती नव्हती. आता मात्र त्यासाठी खास पोर्टल तयार करण्यात आले आले असून, राज्यातील सर्व प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. त्यातून त्या प्रकल्पाची केवळ सद्य:स्थितीच नव्हे, तर त्याच्या प्रगतीचा आढावा राज्यस्तरावर घेणे सोपे होणार आहे, तसेच लालफितीचा विळखा त्वरेने ओळखून संबंधित सरकारी बाबूंवर कारवाईही करता येणार आहे.

भूसंपादनाची प्रक्रिया सध्या पूर्णपणे मॅन्युअली हाताळली जाते. यात कोणती जमीन संपादित करायची, हे ढोबळमानाने ठरवले जाते. राज्यातील अशी अनेक विकासाची कामे सुरू आहेत मात्र, त्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. असे किती प्रकल्प आहेत जे प्राथमिक अधिसूचनेत प्रलंबित आहेत, किती प्रकल्प अंतिम अधिसूचनेत प्रलंबित आहेत, किती प्रकल्पांमध्ये जमिनीच्या मुल्यांकन निश्चित झालेले नाही, निवाडा प्रसिद्ध झाला आहे व मोबदला वाटपाचे काम सुरू आहे, किती नागरिकांना मोबदला दिला, धरणांसाठी किती पैसे वाटले, रस्त्यांसाठी किती पैसे वाटले, याबाबतची अद्ययावत माहिती देऊ शकेल, असे सॉफ्टवेअर आतापर्यंत राज्य सरकारकडे उपलब्ध नव्हते; पण आता ते उपलब्ध झाल्याने अनेक प्रश्न मार्गी लागणार आहेत.

ही माहिती विस्कळीत स्वरूपात आहे. प्रत्येक भूसंपादन अधिकारी सोयीनुसार काम करून त्याचे अहवाल सादर करतो. त्यावर नियंत्रण राखणारी व्यवस्था अद्याप नाही, यावर पर्याय म्हणून एक पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. त्यात प्रकल्पासाठीचे सर्व्हे क्रमांकाचे भूसंपादन, प्राथमिक अधिसूचनेपासून अंतिम अधिसूचनेपर्यंतची सर्व प्रक्रिया नागरिक सुलभ करण्यात येणार आहे. त्यातही प्रक्रिया ऑटोमेटेड असेल. या पोर्टलसाठी एक फ्लोचार्ट तयार केला आहे. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ता तयार करायचा आहे. त्यासाठी त्या विभागाने कोणत्या स्वरूपात कोणती माहिती द्यायला हवी, हे निश्चित करण्यात आले आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर त्रुटी असल्यास तो परत पाठवणे, पूर्तता केल्यानंतर तो पुन्हा अंतिम करणे या सर्व बाबी स्वयंचलित पद्धतीने केल्या जाणार आहेत. जेणेकरून या प्रत्येक पायरीवर अलर्ट देता येणार आहे. संबंधित विभागालाही भूसंपादनाची प्रक्रिया कोणत्या पातळीवर आहे. याची माहिती मिळू शकणार आहे.

आतापर्यंत संबंधित कारकुनाकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीवरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, या सॉफ्टवेअरमुळे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर तो कोणत्या पातळीवर आहे. कोणत्या भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे. हे स्पष्टपणे या सॉफ्टवेअरमध्ये दिसणार आहे. यामुळे याचा संबंधिताला जाब विचारता येणार आहे. जमिनीची मोजणी करायची असल्यास केवळ गाव निवडून त्यातील सर्व्हे क्रमांक निवडावे लागणार आहेत. त्यातील सातबारासह सर्व बाबी स्वयंचलित पद्धतीने एकत्रित केल्या जातील. सर्व भूसंपादनाची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असेल, याचा डॅशबोर्ड जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर तो दिसेल. त्यात सिटीझन पोर्टलही असेल. प्रत्येक प्रकल्पाबाबतचे जाहीरनामे, अधिसूचना यात कायमस्वरुपी उपलब्ध असतील.