महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठीमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. चला तर मग कृषी क्षेत्रासाठी काय घोषणा केल्या आहेत हे जाणून घेऊयात.
देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केल्या मोठ्या घोषणा
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा; तीन वर्षासाठी 1000 कोटींच्या रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीची घोषणा
- प्रगतीपथावरील 268 सिंचन प्रकल्पापैकी या वर्षी 39 प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजन
- तापी महापुनर्भरण प्रकल्पाच्या विकासासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल.
- शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्यासाठी 30 टक्के कृषीवाहिन्यांचे सौरउर्जाकरण केलं जाईल. दीड लाख शेतकऱ्यांना सौरकृषीपंप लावून दिले जातील. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना 2024 मार्चपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली.
- प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरच्या प्रभावित मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी प्रकल्पाच्या दोन टक्के किंवा 50 कोटींचा मच्छीमार विकास निधी स्थापन केला जाईल.
- शेतकऱ्यांसाठी राज्याकडून नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेची घोषणा; 6000 रुपये वार्षिक निधी मिळणार.
- महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार, अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा – आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून – आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता – शेतकर्‍यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा – 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार.
- कार्यक्रम खर्चासाठी निधीची तरतूद
कार्यक्रम खर्चासाठी कृषी विभागाला 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास 491 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरीत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ देण्यात येतील. मधल्या काळात लाभ मिळाले नव्हते. - मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार
मागेल त्याला शेततळे यानंतर मागेल त्याला फळबाग, मागेल त्याला हरितगृह, मागेल त्याला आधुनिक पेरणी यंत्र असे घटक उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद - गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजना
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजना यात अपघातग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबास 2 लाखांपर्यंतचं सानुग्रह अनुदान. आगामी 3 वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणलं जाईल. - पहिले अमृत शेती विकासावर…
कांदा उत्पादकांना मदत केली जाईल. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा. यात केंद्राच्या प्रतिवर्ष प्रतिशेतकरी 6 हजार रुपयांत राज्य सरकार अजून 6 हजारांची भर घालेल. त्यामुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये मिळतील. याचा लाभ 1,15,000 शेतकऱ्यांना होईल. त्यासाठी 6,900 कोटींची तरतूद. - जलयुक्त शिवार योजना 2 ची घोषणा
राष्ट्राची प्रगती महिला सक्षमीकरणातून केली जाते. त्यासाठी चौथे महिला सक्षमीकरण धोरण जाहीर करणार आहोत. लेक लाडकी ही योजना सुरू करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर 5 हजार, चौथीत 4 हजार, सहावीत 6 हजार, आठवीत 8 हजार रुपये तर 18 वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलीला 75 हजार रुपये रोख देण्यात येतील. - काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!
1) 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड
2) उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र
3) कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना
4) 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद. - प्रगतीपथावरील 268 सिंचन प्रकल्पापैकी या वर्षी 39 प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजन
- source-mieshetkari
