राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात (Onion Market Rate) झालेल्या घसरणीवर उपाय म्हणून जाहीर केलेल्या ३५० रुपयांच्या अनुदानाचे (Onion Sunsidy) वाटप लवकरच सुरू होणार असून, लेट खरीप कांदा खरेदी केंद्रात विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान देण्यात येणार आहे.

२०० क्विंटल प्रतिशेतकरी या मर्यादेत ३५० रुपयांचे अनुदान वाटप केले जाणार असल्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. हे अनुदान ३० दिवसांत वितरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहे.

कांदा अनुदानासाठी दोन लाख शेतकरी पात्र ठरतील, त्यांच्यासाठी ३९६ कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे.

लेट खरीप हंगामात कांद्याचे भाव प्रचंड कोसळल्याने शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला होता. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात कांद्यावरून चांगलाच गोंधळ झाला होता.

त्यामुळे सरकारने कांद्याचे घसरलेले दर आणि त्यावरील उपाययोजनांसाठी निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

या समितीने ३०० आणि २०० रुपये अनुदानाचा पर्याय सरकारपुढे ठेवला होता. यापैकी सरकारने ३०० रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. दरम्यान, नाशिक येथून भारतीय किसान सभेचा लाँग मार्च निघाला होता.

या मोर्चाच्या मागण्यांमधील कांदा अनुदान ही महत्त्वाची मागणी होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना अनुदानात ५० रुपयांची वाढ केली होती.

त्यानुसार मुंबई बाजार समिती वगळता राज्यातील अन्य बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्या पणन विभागाच्या खरेदीदार किंवा नाफेडकडे कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्यात येणार आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत लेट खरिपाचा २०० क्विंटलपर्यंतच्या लाल कांद्याला हे अनुदान मिळेल.

अनुदानासाठी अटी

-२०० क्लिंटलपर्यंत प्रतिशेतकरी अनुदान मिळणार.

– परराज्यातून आवक झालेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार नाही तसेच व्यापाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

– डीबीटीद्वारे आयसीआयीआय बँकेमार्फत हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

– कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री पट्टी, पावती, सातबारा उतारा, बँक खाते क्रमांक आदी माहिती असलेला साध्या कागदावरील अर्ज विक्री केंद्रावर करावा.

बाजार समिती करणार प्रस्ताव

शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे प्रस्ताव करण्याची जबाबदारी त्या-त्या बाजार समितीची आहे. हे प्रस्ताव पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची आहे. हे प्रस्ताव तालुका सहायक निबंधकांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधकांकडे जमा करायचे आहेत.

तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर पणन संचालकांच्या मान्यतेसाठी ते सादर करावे लागणार आहेत. पणन संचालकांनी ही यादी तपासल्यानंतर अंतिम यादीतील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होणार आहे. ही कार्यवाही ३० दिवसांच्या आत करावी लागणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी राज्य सरकारला सादर करावी लागणार आहे.

सात-बाराधारकाच्या नावेच अनुदान

अनेक ठिकाणी वाटणीपत्र होऊनही अनेकदा स्वतंत्र सात-बारा नसतो. त्यामुळे विक्रीपावती मुलाच्या नावावर आणि सात-बारा वडिलांच्या नावावर अशी परिस्थिती असते.

अशा प्रकरणांत सात-बारा उताऱ्यावर पीक पाहणी नोंद आहे, त्या सात-बाराधारकाच्या नावे रक्कम जमा होणार आहे. मात्र, त्यासाठी वडील, मुलगा किंवा अन्य कुटुंबीयांची सहमती आवश्यक असणार आहे.

source:-agrowon