राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाची एफ आर पी थकीत आहे . आता या थकीत एफ आर पी ठेवणाऱ्या कारखान्याच्या विरोधात राज्य सरकारने कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे आता कारवाईच्या भीतीने साखर कारखानदार एफआरपी देणार का ? हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.
817 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत
थकित एफ आर पी प्रश्नी राज्यातील 86 कारखान्यांना साखर आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. शेतकऱ्यांचा जवळपास 817 कोटी रुपयांचा एफ आर पी अजूनही थकीत आहे , आणि सुनावणीमध्ये संबंधित कारखान्याचे म्हणणे आता ऐकून घेतले जाणार आहे. एफ आर पी रक्कम तात्काळ दिली नाही तर संबंधित कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई सुद्धा केली जाणार आहे. राज्यातील जवळपास ८६ साखर कारखान्यांकडे ८१७ कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी आहे .
या एफआरपी प्रकरणे आता साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला आहे. साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत आणि एकूण तीनटप्प्यांमध्ये ही सुनावणी पार पडणार आहे. त्यात ८६ साखरकारखान्यांच्या अध्यक्षांसह संचालक चे म्हणणे ऐकले जाणार मात्र एफ आर पी तात्काळ दिली नाही तर या सर्व साखर कारखान्यांवरती जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. कारण जवळपास ८१७ कोटींचा आकडा आहे. आणि राज्यातील चालू वर्षात गळीत हंगाम संपलेला आहे चालू वर्षाचा गळीत हंगामाची ही थकित एफ आर पी आहे.
2022-23 मधील ऊसाच्या गाळप हंगामात 211 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊसाची खरेदी केली होती. त्यातील 125 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी चुकती केली आहे. मात्र 79 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के एफआरपी दिली आहे. दोन कारखान्यांनी 60 ते 80 आणि पाच कारखान्यांनी 50 टक्केचं एफआरपी थकवली आहे. यातील नऊ कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले आहे. आरआरसी काढताच संबंधित कारखान्याच्या मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दिली जाते.
नऊ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लवकरात लवकर थकीत रकमा मिळायला हव्यात यासाठी साखर आयुक्तालयाने कडक पाऊले टाकावीत अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांनी दिल्या आहेत. यामुळे साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी नऊ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत राज्यातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहेत. ज्या साखर कारखान्यांवर आर आर सी करण्यात आलेली आहे.
या कारखान्यांकडून ती रकमेची वसुली करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आरसीसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी असे साखर आयुक्त यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उस्मानाबाद ,लातूर, सोलापूर, औरंगाबाद, येथील जिल्हाधिकारी स्वतः संपर्क साधला आहे. साखर आयुक्त कडून गांभीर्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
