केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी केल्यानंतर भाव क्विंटल मागे दोन हजार रुपये कमी झाले.  याचा निर्यात बंदी नंतर बाजार समितीमध्ये आणि थेट व्यापाऱ्यांना, कांदा विकलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास बाराशे कोटींचा फटका बसला आहे.  त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यात बंदी तत्काळ  मागे घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होत आहे.

केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर रोजी कांद्यावर अचानक निर्यात बंदी लावली.विशेष म्हणजे नेमके याच काळात खरिपातील कांद्याची आवक वाढत जाऊन भावही कमी होत होते.  पण सरकारने कोणतीही पूर्वसूचना न देता निर्यात बंदी केल्याने कांदा बाजार विस्कळित झाला, याचा सर्वाधिक फटका तो कांदा उत्पादकांना बसला . कारण कांद्याचे भाव पाहता पाहता निम्म्यावर आले.

कांदा निर्यात बंदीच्या आधी बाजारात कांदा सरासरी 3500 ते 4000 रुपये क्विंटल ने विकला जात होता.  मात्र निर्यात बंदी नंतर कांद्याचे भाव सरासरी १ हजार ५०० ते 2000 रुपयांच्या दरम्यान आले म्हणजेच कांद्याचे भाव क्विंटल मागे तब्बल दोन हजार रुपयांनी पडले.

शेतकरी कांद्यांची विक्री बाजार समिती आणि थेट खळ्यावरूनही करत असतात.  निर्यात बंदी नंतर राज्यातील बाजार समितीमध्ये तब्बल 43 लाख क्विंटल म्हणजेच चार लाख तीस हजार टन कांदा बाजारात आला तर जवळपास एक लाख 70 हजार टन म्हणजे 17 लाख क्विंटल कांदा थेट खळ्यांवरून विक्री झाला किंवा या कांद्याची नोंद बाजारात झाली नाही.

असे व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी सांगितले म्हणजेच 8 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर या काळात राज्यातील बाजारात जवळपास सहा लाख टन म्हणजेच 60 लाख क्विंटल कांद्याची विक्री झाली .क्विंटलमागे २ हजार अर्थात टनामागे २० हजारांचा शेतकऱ्यांना भाव पडल्याने फटका बसला.  निर्यात बंदी नंतर 17 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना तब्बल बाराशे कोटींचा फटका बसला आहे.