महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) राज्यात येत्या पाच वर्षात दहा लाख विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे . यावर्षी योजनेला व्यापक प्रतिसाद मिळाला असून तब्बल एक लाखावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केल्याची माहिती राज्याचे मनरेगा आयुक्त अजय गुल्हाने यांनी दिली आहे.
आयुक्त गुल्हाने म्हणाले की, राज्यात सिंचन प्रकल्पांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक स्तरावर सिंचनाचे स्त्रोत शेतकऱ्यांकडे असावे त्यामुळे याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्या अंतर्गत शेततळे विहिरीसाठी मनरेगातून अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विहिरीच्या तुलनेत शेततळ्यांना मिळणारा प्रतिसाद कमी असून शेततळ्यांमध्ये जागा जास्त जाते असे शेतकऱ्यांना वाटते त्यामुळेच याला प्रतिसाद कमी असला तरी शेततळ्याचे दूरगामी फायदे आहेत.
दरम्यान राज्यात येत्या पाच वर्षांत दहा लाख विहिरी बांधण्याचे प्रस्ताव आले आहेत.यातील पाण्याचा वापर रब्बी पिकासाठी झाल्यास राज्यात रब्बी क्षेत्र वाढेल त्यातून दुबार पीकपद्धतीला चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे ,त्यामुळे मनरेगातून विहिरीच्या कामाला प्रोत्साहन दिले जात आहे तसेच सध्या राज्यात रब्बी आणि खरीप पिकाच्या लागवडीत मोठी दरी आहे. ती कमी व्हावी असेही याद्वारे अपेक्षित आहे. राज्यभरातून यंदा विहिरीच्या कार्यक्रमाला शेतकऱ्यांचा व्यापक प्रतिसाद मिळाला असून एक लाखावर शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे .प्रत्येक गावात पंधरा विहिरी ग्रामपंचायत स्तरावर खोदणार असे प्रस्तावित आहे
या ॲपद्वारे करता येथे नोंदणी..
विहिरीकरिता पूर्वी नोंदणीसाठी कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी MAHA-EGS Horticulture/well हे ॲप विकसित करण्यात आलेले आहे . हे ॲप प्ले-स्टोअरवर असून त्यावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या अर्जाचे ट्रॅकिंग व्हावे याकरिता ही ऑनलाईन प्रणाली आहे.
