सध्या राज्यामध्ये केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ई पिक पाहणी ॲपचा वापर 148 तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. या ॲप मधून पिकाची नोंदणी व्यवस्थित रित्या होते . हीच बाब लक्षात घेऊन यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून देशभरातील सर्वच राज्यामध्ये या ॲपचा वापर सुरू होणार आहे. ई पीक पाहणी नोंदणी करण्यासाठी हे ॲप राज्यामध्ये काही वर्षपूर्वी सुरू केले होते. शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन या ॲपच्या माध्यमातून पिक पाहण्याची नोंदणी करणे बंधनकारक केले होते.
ई पिक पाहणी सहाय्यकांच्या मदतीने देखील करण्यात येत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तलाठ्याकडे जाण्याची आवश्यता पडत नव्हती . ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने ई पीक पाहणी साठी राज्य शासनाचे ॲप स्वीकारले आहे. त्यामध्ये काही बदल केला असून महाराष्ट्रासह देशातील २५ -२६ राज्यात त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या या प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेल्या ई पिक पाहणीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातही प्रायोगिक तत्वावर ई पिक पाहणी ॲपची चाचपणी सुरू आहे. त्यानुसार या वर्षांच्या खरीप हंगामापासून देशभरात पीक पाहणी अर्थात पिकाच्या नोंदणीसाठी एकच ॲप वापरण्यात येणार आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वे या ॲपच्या माध्यमातून ही पिकाची नोंदणी करता येणार आहे. यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात चाचणी देखील झाली आहे.
यंदाच्या उन्हाळी हंगामात आता डिजिटल क्रॉप सर्वे या ॲप माध्यमातून 34 जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एका तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे . सुमारे साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक गावांमध्ये करण्यात येणाऱ्या पिकांची नोंदणी थेट सातबारावर होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षण निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावे व नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सर्व गावे 114 गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्वे या केंद्र सरकारच्या एकूण 148 तालुक्यात केंद्र शासनाच्या ॲपानुसार ई पिक पाहणी करण्यात आली. त्यास शेतकऱ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला ,म्हणून केंद्र सरकारने हे ॲप देशभरात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या ई पिक पाहणी ॲप बरोबरच केंद्र शासनाच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या ॲपला देखील शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यानुसार राज्यासह संपूर्ण देशात केंद्र शासनाच्या ॲपचा वापर करण्यात येणार आहे .श्रीरंग तांबे राज्य समन्वयक आणि ई पिक पाहणी उपक्रम पुणे
