कृषी क्षेत्रातील विकास दर मागील वर्षा पेक्षा ४ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये १.८ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज असल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योजनांसाठी वाटप लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा मोठा आर्थिक दस्तऐवज असेल.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, सरकारने PM-किसान सन्मान निधीची घोषणा केली, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. निवडणुकीच्या वर्षात, आगामी अर्थसंकल्पात मदतीचे प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाच्या उद्दिष्टात 22ते 25 लाख कोटी रुपयांची भरीव वाढ करण्याची आणि प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे कृषी-कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये असून संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबर 2023 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी-कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे 82 टक्के लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षात गाठले गेले आहे. उद्योग संस्थेचे महासंचालक CII चंद्रजित बॅनर्जी म्हणाले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक वाढ करण्यासाठी कृषी आणि ग्रामीण विभागांना प्रमुख प्राधान्य दिले पाहिजे.

“शेतीमध्ये वेअरहाऊसिंगला कमी अपव्यय करण्यासाठी चालना देणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट्स (eNWRs) चे कव्हरेज वाढवले ​​पाहिजे, आणि आम्ही त्यांना वित्तपुरवठा, व्यापार आणि व्यापाराच्या सेटलमेंटसाठी वापरण्याची परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे.इंडस्ट्री चेंबरने थेट शेतकर्‍यांना रोख हस्तांतरण म्हणून खत सबसिडी देण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची मागणी केली.

ऑरगॅनिक वर्ल्डचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक गौरव मनचंदा म्हणाले की, ऑपरेशन्स ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी भारताला अर्थसंकल्पीय समर्थन आणि मजबूत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) ची गरज आहे. ते म्हणाले, “उच्च शेती विमा परिव्यय, ग्रामीण रोजगार योजनांमध्ये मोठी गुंतवणूक, सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा आणि सुधारित ग्रामीण पायाभूत सुविधा यामुळे मोठा फरक पडू शकतो,”असे ते म्हणाले.

2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सीतारामन यांनी कृषी शिक्षण आणि संशोधनासह कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला 1.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. 2013-14 मधील 27,662.67 कोटी रुपयांवरून वाटप अनेक पटींनी वाढले आहे.

आगामी अंतरिम अर्थसंकल्पात, धनुका अॅग्रीटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक एम के धानुका यांनी अपेक्षा केली आहे की, सरकार शेतीच्या संवर्धनासाठी घेतलेले उपक्रम सुरू ठेवेल. त्यांच्या म्हण्या प्रमाणे PM-किसान सन्मान निधीमध्ये काही वाढ आणि ग्रामीण खर्चात वाढ अपेक्षित आहे, .ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारणे हे प्रमुख सरकारचे प्राधान्य राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) साठी 60,000 कोटी रुपये राखून ठेवले होते. योजनेंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 2.81 लाख कोटींहून अधिक रक्कम जारी करण्यात आली आहे.