NITI आयोग, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय (MoA&FW), आणि संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) यांनी संयुक्तपणे ‘भारतातील हवामान लवचिक कृषी फूड सिस्टम्सच्या प्रगतीसाठी गुंतवणूक मंच’ सुरू केला, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. भारतातील सरकारी, खाजगी क्षेत्रे, आणि शेतकरी संघटना आणि वित्तीय संस्थांमध्ये हवामान-प्रतिबंधक कृषी खाद्य प्रणाली विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक आणि भागीदारी विकसित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
उद्घाटनाच्या वेळी मुख्य भाषण देताना, NITI आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी देशातील एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या 13 टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक योगदान देत, हवामान बदलामध्ये कृषी क्षेत्र कसे योगदान देते याबद्दल जागरूकतेच्या गरजेवर भर दिला. शेतजमिनीवर वृक्षारोपण करून कार्बन जप्त करण्यात शेती भूमिका बजावू शकते असे त्यांनी सांगितले .
नैसर्गिक संसाधने, हवामान बदल आणि भावी पिढ्यांवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन चंद यांनी कृषी उत्पादनाच्या आर्थिक विश्लेषणात नवीन दिशा देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कृषी क्रियाकलापांच्या आर्थिक परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आर्थिक किमतींच्या पलीकडे मेट्रिक्स समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला. MoA आणि FW सचिव मनोज आहुजा यांनी भारतातील हवामान आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बहु-भागधारक दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
भारतातील शेती करणाऱ्या लोकसंख्येच्या ८५ टक्के असलेल्या छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनाचा विचार करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. “भावी पिढ्यांना पुरेसे अन्न पिकवण्यासाठी आवश्यक संसाधने मिळतील याची खात्री करण्यासाठी आम्हाला कृषी क्षेत्रातील हवामानातील लवचिकतेमध्ये तातडीने गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे”.
निवेदनानुसार, दोन दिवसीय बैठकीमुळे प्रमुख भागधारकांमध्ये चर्चा आणि विचारविमर्शाचा मार्ग मोकळा झाला आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम, गुंतवणुकीच्या संधी, भागीदारी, तांत्रिक सहाय्य आणि सहकार्य यावर त्यांचे दृष्टीकोन निर्माण झाले.
या बैठकीला सरकार, नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय पीक संशोधन संस्था (ICRISAT), राष्ट्रीय संस्था यांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींसह जवळपास 200 उपस्थित होते.
